लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी; मंत्री उदय सामंत यांची सकारात्मक भूमिका

मुंबई, दि. ३० जून २०२६ : आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या विकासकामांमुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी आणि गैरसोयींचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दा आमदार सत्यजीत तांबे यांनी आज विधानपरिषदेत उपस्थित केला. कुंभमेळ्याची तयारी वेळेत सुरू केल्याबद्दल शासनाचे स्वागत करतानाच, नियोजनातील त्रुटींवर त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

तांबे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, अनेक कामांना सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) पूर्ण होण्यापूर्वीच प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. तसेच अनेक प्रकल्पांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया अपूर्ण असल्याने कामे रखडली असून त्याचा थेट परिणाम नाशिक शहरातील वाहतुकीवर होत आहे. भूसंपादनाचा अल्प भाग प्रलंबित असला तरी संपूर्ण प्रकल्प थांबण्याची वेळ येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रयागराजनंतर होणाऱ्या या कुंभमेळ्यात भाविकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता, वाहतूक आणि विकासकामांचे नियोजन अधिक प्रभावी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शासनाने जाहीर केलेल्या निधीपैकी प्रत्यक्षात नाशिक महानगरपालिका, कुंभमेळा प्राधिकरण, एमएसआरडीसी आणि इतर संबंधित यंत्रणांकडे किती निधी वर्ग करण्यात आला आहे, याची स्पष्ट माहिती सभागृहात द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

यासोबतच, शहरातील वाहतूक कोंडी आणि प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तातडीने संयुक्त बैठक आयोजित करण्याची मागणीही तांबे यांनी केली.

यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी कुंभमेळ्याशी संबंधित विविध विकासकामांसाठी केंद्र व राज्य शासनासह विविध यंत्रणांमार्फत एकूण ₹३४,७३२.३९ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती दिली. कुंभमेळ्याच्या कोणत्याही कामासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

तसेच, आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केलेल्या सूचनेनुसार मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही सामंत यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. डीपीआरबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना, कुंभमेळ्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला आवश्यकतेनुसार कामांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार असल्याने प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र डीपीआरची आवश्यकता नसल्याचे त्यांनी सांगितले.