शहरांच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन रास्त भाव दुकानांची गरज तपासण्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांचे निर्देश

मुंबई, दि. २७ मे : राज्यातील शहरांच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात रास्त भाव दुकानांची (रेशनदुकाने) आवश्यकता आहे का, याबाबत जिल्हानिहाय सखोल तपासणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या एका बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. लातूर जिल्ह्यातील रास्त भाव दुकानदार संघटनेच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने आयोजित या बैठकीत मंत्री भुजबळ यांनी पुरवठा विभागाच्या कामकाजातील अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मार्गदर्शन केले.

मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीस आमदार अभिमन्यू पवार यांच्यासह पुरवठा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी तसेच विविध रास्त भाव दुकान संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीला लातूर जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारांनी आपल्या समस्या आणि मागण्या मंत्री भुजबळ यांच्या कडे मांडल्या. या मागण्यांमध्ये नवीन रेशन दुकाने मंजूर करणे, विद्यमान दुकानांच्या मार्जिन रकमेचे वितरण, धान्य उचलीची कालमर्यादा वाढविणे तसेच कालबाह्य रेशनकार्डांच्या जागी नवीन पात्र लाभार्थ्यांना कार्डे देणे या विषयांचा समावेश होता.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देत या सर्व मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करून संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या. ते म्हणाले की, “शहरीकरणाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे अनेक शहरांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. लातूर शहराचे उदाहरण पुढे ठेवता, गेल्या काही वर्षांत येथील लोकसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. या वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात येथे रास्त भाव दुकानांची संख्या अपुरी आहे का, हे तपासणे गरजेचे आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील शहरांचा स्वतंत्र अभ्यास करून लोकसंख्या आणि विद्यमान रेशनदुकानांच्या संख्येचे गुणोत्तर तपासून अहवाल सादर करावा. त्यानंतरच नवीन दुकाने मंजूर करण्याची कार्यवाही केली जाईल.”

मंत्री भुजबळ यांच्या या निर्देशामुळे लातूरसह राज्यातील इतर शहरांमध्ये नवीन रास्त भाव दुकाने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शहरांच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत रेशनदुकानांची संख्या अपुरी असल्यास अनेक लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या अंतरावर जावे लागते किंवा गर्दीचा सामना करावा लागतो. ही अडचण लक्षात घेऊनच मंत्री भुजबळ यांनी ही तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

बैठकीदरम्यान लातूरसह राज्यभरातील नियमित सुरू असलेल्या रास्त भाव दुकानांच्या मार्जिन रकमेचा निधी वितरित करण्यात आला आहे, अशी माहितीही मंत्री भुजबळ यांनी दिली. मार्जिन रक्कम म्हणजे रेशन दुकानदारांना धान्य वितरणासाठी मिळणारा कमिशनचा हप्ता होय. ही रक्कम वेळेवर मिळणे आवश्यक आहे जेणेकरून रेशन दुकानांचे कामकाज सुरळीतपणे चालू राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

केवायसी (नो युवर कस्टमर) प्रक्रियेमुळे आता रेशनकार्ड धारकांची अचूक आकडेवारी प्राप्त होत असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी अधोरेखित केले. या प्रक्रियेमुळे कालबाह्य झालेली, दुहेरी किंवा रद्द झालेली रेशनकार्डे नव्याने तयार करण्यात येत आहेत. अशा रद्द कार्डांच्या जागी नव्याने पात्र लाभार्थ्यांना रेशनकार्डे देण्याची प्रक्रिया सध्या पुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे योग्य आणि पात्र लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

मंत्री भुजबळ यांनी राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांना धान्य वितरणासाठी मुदतवाढ देण्याच्या संदर्भात केंद्र शासनाला पाठपुरावा करण्याची सूचना दिली. यासाठी विभागाने तातडीने केंद्र शासनाला पत्र देऊन विनंती करावी, असे ते म्हणाले. तसेच एप्रिल आणि मे महिन्याच्या धान्याची उचल रेशन दुकानदारांनी तात्काळ करून घेण्याचे त्यांनी सूचित केले. यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळू शकेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

रेशनकार्ड पडताळणी प्रक्रिया काळजीपूर्वक राबविण्याच्या सूचनाही मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी दिल्या. पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पाडण्यात यावी. कोणत्याही पात्र लाभार्थ्याला वंचित ठेवू नये तसेच अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळू नये याची खबरदारी घेण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीतील एका महत्वाच्या निर्देशात मंत्री भुजबळ यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितले की, लातूरसह सर्व जिल्ह्यांनी आपापल्या शहरांमध्ये लोकसंख्येच्या वाढीचा दर आणि रास्त भाव दुकानांची उपलब्धता याचा तुलनात्मक अभ्यास करावा. हा अभ्यास अहवाल येत्या दोन महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. त्यानंतर या अहवालाच्या आधारे नवीन दुकाने मंजूर करण्यात येतील, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी केले.

या बैठकीमुळे लातूर जिल्ह्यातील रास्त भाव दुकानदारांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात आले. मंत्री छगन भुजबळ यांनी आमच्या मागण्या गांभीर्याने ऐकून घेतल्या आणि त्यावर त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे येथील लाखो लाभार्थ्यांना न्याय मिळेल, असा विश्वास बैठकीत सहभागी रेशन दुकान संघटनेच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केला.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यातील अन्नसुरक्षा योजना अधिक सक्षम आणि प्रभावी करण्यासाठी सातत्याने काम सुरू आहे. नवीन रेशनदुकानांची तपासणी, मार्जिन रकमेचे वितरण, धान्य उचलीची कालमर्यादा, केवायसी प्रक्रियेचे सक्षमीकरण या सर्व बाबी एकत्रितपणे हाताळत या योजनेमुळे राज्यातील गरजूंपर्यंत योग्य प्रमाणात धान्य पोहोचविण्यात येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.