पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्पाबाबत सत्यजीत तांबे आक्रमक

१५ मार्च, मुंबई: पुणे ते नाशिक दरम्यानच्या औद्योगिक महामार्गाच्या प्रकल्पाला जुन्नर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने या महामार्गाची घोषणा केली असून, त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, जुन्नर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे ही प्रक्रिया सध्या थांबवण्यात आल्याने विधान परिषदेत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या प्रकल्पाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या महामार्गाची लांबी सुमारे १८० किलोमीटर असून, तो पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगर या तीन जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. हा महामार्ग औद्योगिक वसाहतींना जोडण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. सध्याच्या महार्गाने पुणे ते नाशिक दरम्यानचे अंतर कापण्यासाठी सुमारे ५ ते ६ तास लागतात, तर या नव्या महामार्गामुळे हा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. विधान परिषदेत पर्यटनमंत्री शंभुराज देसाई यांनी स्पष्ट केले की, या महामार्गासाठी सध्या २० ते ३० टक्के भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, जुन्नर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे ही प्रक्रिया थांबवावी लागली आहे. शेतकऱ्यांच्या भूमीच्या संपादनासाठी सरकार आता पर्यायी मार्ग शोधत आहे. यासंदर्भात, पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीतूनच या महामार्गाची आखणी करता येईल का, याची पडताळणी सुरू आहे. या संदर्भातील अहवाल आल्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे देसाई यांनी सांगितले.

या महामार्गावरील शहरांना इंटरचेंजद्वारे जोडण्याची शक्यता आहे का, याबाबतही आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न विचारले होते. या संदर्भात सरकारची स्पष्ट भूमिका अद्याप जाहीर झालेली नाही. मात्र, हा महामार्ग केवळ औद्योगिक विकासासाठीच नव्हे, तर शहरांच्या द्रुत विकासासाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पाला प्राधान्यक्रम देऊन तो पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासाठी सरकारने आर्थिक तरतूद केली असून, मोठ्या प्रकल्पांसाठी समन्वय कक्ष स्थापन केला आहे. या कक्षामार्फत उपमुख्यमंत्री स्वतः मोठ्या प्रकल्पांचा आढावा घेत असतात. या प्रकल्पाचा समावेशही त्यात केला जाईल, असे देसाई यांनी सांगितले.

सध्या या प्रकल्पाच्या पुढील कार्यवाहीसाठी अहवालाची वाट पाहण्यात आहे. हा महामार्ग सुमारे १३३.८९० किलोमीटर लांबीचा असून, त्यासोबतच ५७ किलोमीटर जोडरस्ते आहेत. यासंदर्भात, पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीतूनच या महामार्गाची आखणी करता येईल का, याची पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येईल.

या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी सरकार आता शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधत आहे. औद्योगिक विकासासाठी आणि शहरांच्या द्रुत विकासासाठी हा महामार्ग अत्यंत आवश्यक असल्याने, सरकार या प्रकल्पाला गती देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग हा राज्य सरकारच्या प्राधान्यक्रमातील एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे या प्रकल्पाची प्रगती सध्या अडकली असली तरी, सरकार या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे आणि पर्यायी मार्ग शोधणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे.