प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक व वर्गतुकड्यांतील ६५ हजार विना तथा अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना शासननिर्णय १५ नोव्हेंबर २०१५ व ४ जून २०१४ मधील वेतन अनुदान लागू करण्यासाठी, आणि १ जानेवारी २४ पासून विनाअट टप्पा वाढ लागू करण्यासाठी, यासह इतर मागण्या साठी शिक्षक समन्वय संघावतीकडून आझाद मैदानावर आदोलन पुकारण्यात आले आहे. याच आंदोलनाला पाठिंबा आमदार सत्यजीत तांबे मंत्रालयाच्या दालनात आंदोलनाला बसले होते. त्याचबरोबर शिक्षकांच्या मागणीसंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी देखील केली.
प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना आपल्याच सरकारने 1160 कोटी रूपयांची तरतूद करत 16 वर्ष विनावेतन कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन सुरू केले आहे. परंतु या अल्पशा वेतनामुळे आजच्या महागाईच्या काळामध्ये उदरनिर्वाह करणे खूप जिकरीचे असल्याने शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने मागील दीड महिन्यापासून आझाद मैदान येथे आंदोलन सुरू असून सरकारने त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
तरी राज्य शासनाने राज्यातील प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अंशतः अनुदानित शाळा, वर्ग व तुकड्यांना प्रतिवर्षी विना अट टप्पा वाढ लागू करून त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांना समान टप्पावाढ द्यावी व पुणे स्तरावरावरील अघोषित शाळांना अनुदानास पात्र करण्याबाबत तातडीने निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबेंनी केली आहे.
यापूर्वी देखील अधिवेशनात आ. सत्यजीत तांबेंनी शिक्षणसंस्थांना २०-४०-६० अशा तीन टप्प्यांत अनुदान देणे, थकीत वेतन बिलं देणे आणि इतर शिक्षण विभागातील प्रलंबित प्रश्न मांडले आहेत. त्याचसोबत राज्यातील शाळांच्या अनुदाना संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची भेट घेतली होती.