एचएएलच्या ‘फनेल झोन’ नियमांमुळे नाशिकमध्ये अडकले 2५ हजार कोटींचे बांधकाम प्रकल्प; विधानपरिषदेत आमदार तांबे यांचा तारांकित प्रश्न

मुंबई, 10 जुलै: नाशिक शहराच्या विकासाला मोठा धक्का बसत आहे. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमाने लागू केलेल्या ‘फनेल झोन’ नियमांमुळे नाशिक महापालिका हद्दीतील सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांचे बांधकाम प्रकल्प अडकले आहेत. ही गंभीर समस्या विधानपरिषद सदस्य सत्यजीत तांबे यांनी विधानमंडळात तारांकित प्रश्नाद्वारे मांडली असून, याबाबत राज्याच्या नगरविकास विभागाने नाशिक महापालिकेकडून तपशीलवार माहिती मागविली आहे.

फनेल झोन म्हणजे काय? आणि त्यामुळे नाशिकमध्ये का समस्या निर्माण झाली?
एचएएलच्या ओझर तळावर विमानाच्या उड्डाणासाठी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विशिष्ट परिसरात उंच इमारती बांधण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यालाच ‘फनेल झोन’ असे संबोधले जाते. नाशिकमधील एचएएलच्या तळाभोवती 20 किलोमीटर परिघात असलेल्या सर्व भागांना या नियमांनी बांधले गेले आहे. या झोनमध्ये नाशिक शहराचा मोठा भाग येत असल्याने, नवीन इमारती, व्यावसायिक केंद्रे आणि सार्वजनिक प्रकल्पांना परवानगी मिळणे अशक्य झाले आहे.

प्रकल्प अडकण्यामुळे कोणकोणत्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत?
आवासीय प्रकल्पांना मंजुरी अडकली: नाशिकमध्ये सुमारे 150 आवासीय प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यास अडचण येत आहे. यामुळे हजारो कुटुंबांना घरे मिळण्यात विलंब होत आहे.

व्यावसायिक विकास थांबला: शॉपिंग मॉल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स आणि औद्योगिक युनिट्ससाठी नवीन बांधकाम प्रकल्प रद्द करावे लागत आहेत.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर परिणाम: रस्ते, पूल, जलस्रोत विकास यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना देखील मंजुरी मिळत नाही.
बांधकाम उद्योगावर संकट: स्थानिक बांधकाम व्यावसायिक आणि कामगारांना रोजगाराचा नुकसान सहन करावा लागत आहे.

या संदर्भात आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधान परिषदेत अनेक महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत:

➡️ या बंदीमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांवर सरकारने कोणती कार्यवाही केली आहे?
➡️बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी कोणते उपाययोजना केल्या जात आहेत?
➡️एचएएलसोबत चर्चा करून ही बंदी कमी करण्याचा प्रयत्न का होत नाही?”

नगरविकास विभागाचे अधिकारी यावर म्हणतात, “आम्ही ही समस्या गंभीरपणे घेतली आहे. एचएएल आणि केंद्र सरकारशी याबाबत चर्चा सुरू आहे. शक्य तितक्या लवकर यावर उपाय शोधला जाईल.

नाशिक शहराच्या भविष्यातील विकासासाठी ही समस्या लवकरात लवकर सुटणे गरजेचे आहे. राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एचएएल आणि स्थानिक प्रशासन यांनी एकत्र येऊन यावर उपाय शोधला पाहिजे. विधानपरिषद सदस्य सत्यजीत तांबे यांनी हा मुद्दा उठवून एक महत्त्वाची समस्या प्रकाशात आणली आहे. आता सर्वांनी मिळून या संकटावर मात करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.