सत्यजीत तांबेंचा इलेक्ट्रिक वाहनांवरील करास विरोध

२६ मार्च, मुंबई : जागतिक स्तरावर इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढत असताना, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकार ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर ६% मोटार वाहन कर लावणार आहे. या निर्णयाला आमदार सत्यजीत तांबे यांनी तीव्र विरोध केला असून, “हा कर पर्यावरणाविरोधी आणि अन्याय्यकारक आहे” असे मत व्यक्त केले आहे.

इतर राज्यांत नाही, तर महाराष्ट्रातच का?:
“देशातील इतर कोणत्याही राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांवर कर नाही, मग महाराष्ट्रातच हा कर का?” त्यांनी यावर भर दिला की, “केंद्र सरकार प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना सब्सिडी देत आहे, पण महाराष्ट्र सरकार त्यांना महाग करत आहे. हे पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘ग्रीन इंडिया’ मिशनला विरोध करण्यासारखे असल्याचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी सांगितले

चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा प्रश्न:
आमदार तांबे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, “महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन्सची तीव्र कमतरता आहे. मुंबईमध्ये पार्किंगमध्ये चार्जिंग पॉइंट्स अनिवार्य केले असले तरी इतर शहरांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध नाही. जर सरकार कर लावत असेल, तर त्यातून मिळणाऱ्या राज्यव्यवहारातील रक्कम चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरवर खर्च होईल का?”

महाराष्ट्रात सर्वाधिक इलेक्ट्रिक कार विक्री:
२०२४ मध्ये, महाराष्ट्रात १५,०४४ इलेक्ट्रिक कार विकल्या गेल्या, ज्या देशातील एकूण इलेक्ट्रिक कार विक्रीच्या १५% आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर, या करामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीवर ब्रेक लागू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

सध्या, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर व्यापक चर्चा सुरू आहे, तर ऑटोमोबाईल उद्योगसंघटनाही या करवृद्धीच्या परिणामांचा अभ्यास करीत आहे.महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर हा कर रद्द केला नाही तर, राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांचा विकास मंदावू शकतो आणि केंद्राच्या क्लीन एनर्जी योजनांना धोका निर्माण होऊ शकतो.