पुणे-नाशिक महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावरून आ. तांबे सभागृहात आक्रमक

मुंबई, ११ जुलै : पुणे आणि नाशिक या महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख औद्योगिक शहरांना जोडणारा हजारो कोटी रुपयांचा महामार्ग प्रकल्प दशकभरापूर्वी जाहीर झाला असला तरी, अद्याप त्याच्या अंमलबजावणीत गती आलेली नाही. या प्रकल्पाच्या विलंबित स्थितीवर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत मोठया प्रभावीपणाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या विरोधापासून ते अलाइनमेंट बदलापर्यंत अनेक अडचणींमुळे हा प्रकल्प रखडलेला आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

महामार्गाचे औद्योगिक आणि आर्थिक महत्त्व:
पुणे-नाशिक-मुंबई हा देशातील ‘गोल्डन ट्रअंगल’ म्हणून ओळखला जातो. या तीन शहरांमधील दळणवळण सुधारण्यासाठी २०१५-१६ मध्ये पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्गाची घोषणा करण्यात आली होती. हा महामार्ग राजगुरुनगर, चाकण, नारायणगाव, आलेफाटा, संगमनेर, सिन्नर, शिर्डी आणि निफाड मार्गे सुरत-चेन्नई महामार्गाशी जोडला जाणार आहे. यामुळे केवळ प्रवासी वाहतूक सुगम होणार नाही, तर औद्योगिक वाहतूक आणि आर्थिक विकासालाही गती मिळेल. सध्याच्या पाच तासांचे अंतर तीन तासांत पार करता येईल, अशी अपेक्षा आहे.

अंमलबजावणीतील अडथळे आणि तांबेंचे प्रश्न:
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत नेमके कोणते अडथळे येत आहेत, यावर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानसभेत तपशीलवार प्रकाश टाकला. त्यांनी सरकारला थेट विचारले की,

➡️ भूसंपादन आणि अलाइनमेंटचा प्रश्न: पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे आणि महामार्ग या दोन्ही प्रकल्पांसाठी एकत्रित भूसंपादनाचा विचार सरकारने केला होता. परंतु, दोन्ही प्रकल्पांसाठी सुमारे ३०-४०% भूसंपादन पूर्ण झाले असताना, पुन्हा नव्या अलाइनमेंटची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे प्रकल्पाला पुन्हा विलंब लागू शकतो.
➡️ शेतकऱ्यांचा विरोध: काही भागातील शेतकरी भूसंपादनाच्या मोबदल्यावर समाधानी नाहीत. त्यांना योग्य वित्तीय न्याय मिळाला पाहिजे, अशी मागणी तांबे यांनी मांडली.
➡️ इंटरचेंजची आवश्यकता: संगमनेरसारख्या महत्त्वाच्या शहरांना योग्यरित्या जोडण्यासाठी इंटरचेंजची योजना अजूनही अमलात आलेली नाही, हेही त्यांनी निदर्शनास आणले.

सरकारची भूमिका:
या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले की, हायस्पीड रेल्वे आणि महामार्गाच्या अलाइनमेंटमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. यामागे शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करणे हा मुख्य हेतू आहे. त्यांनी याची खात्री दिली की,
कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही.
भूसंपादन प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पाडली जाईल.
संगमनेर शहरासाठी इंटरचेंजचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

या महामार्गाच्या पूर्णत्वास गेल्यास महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळेल. तथापि, सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करून प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा आमदार तांबे यांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केले पाहिजेत, असेही त्यांनी सुचवले.

सरकारच्या पातळीवर चर्चा सुरू असताना, प्रकल्पाच्या गतिमान अंमलबजावणीवर लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी हा मुद्दा योग्य वेळी उपस्थित केला आहे. आता, सरकारच्या पुढील पावलांवर या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे.