समीर भुजबळांच्या प्रयत्नांना यश; धान व भरड धान्य खरेदीकरिता शेतकऱ्यांच्या नोंदणी प्रकियेला ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ
अतिवृष्टी व मोठ्या उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी अधिक वेळ देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय; नाशिक जिल्ह्यातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा होणार फायदा
नाशिक, दि.२ जानेवारी: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची सुवृत्त सामोरी आली आहे. खरीप पणन हंगाम २०२५-२६ योजनेअंतर्गत किमान आधारभूत किंमतीने धान व भरड धान्य खरेदीसाठीच्या ऑनलाईन शेतकरी नोंदणीची मुदत आता ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हा निर्णय माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे व त्यांनी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे केलेल्या विनंतीनंतर राज्य शासनाच्या स्तरावर मंजूर करण्यात आला आहे. या मुदतवाढीमुळे विशेषतः मका, रागी, ज्वारी व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळवण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
गेल्या काही महिन्यांदरम्यान, येवला तालुक्यात समीर भुजबळ यांच्या हस्ते दोन नवीन खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली होती. परंतु यंदा झालेल्या मोठ्या प्रमाणावरील धान व मका उत्पादनासोबतच अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना वेळेची गरज भासू लागली होती. अनेक शेतकरी नेत्यांनी आणि शेतकऱ्यांनी थेट माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्याकडे या मुदतीत वाढ करण्याची मागणी केली होती. भुजबळ यांनी तत्काळ या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी संपर्क साधून शासनाच्या योजनेत सुधारणा करण्यासाठी पत्रव्यवहार व वैयक्तिक चर्चा केल्या.
या पार्श्वभूमीवर, छगन भुजबळ यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून अधिकृत निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार, खरीप हंगाम २०२५-२६ दरम्यान धान व इतर भरड धान्यांच्या खरेदीसाठीच्या शेतकरी नोंदणीची अंतिम तारीख ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मंत्री भुजबळ यांनी हेही स्पष्ट केले आहे की या वाढीव कालावधीत शासनाच्या सूचनांचे पालन करून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नोंदणी प्रक्रियेस अग्रिम प्राधान्य द्यावे.
या निर्णयाचा फायदा केवळ नाशिक जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील लाखो धान, मका, ज्वारी, रागी उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. शासनाच्या आधारभूत किमतीत माल विक्री करण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी आवश्यक असल्याने, ही मुदतवाढ शेतकऱ्यांना अधिक सुविधाजनक राहील. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना, विशेषतः दुर्गम भागातील किंवा तंत्रज्ञानाच्या मर्यादित प्रवेश असलेल्या शेतकऱ्यांना, नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी वेळ मिळेल.
माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी या निर्णयाला “शेतकरी हितैषी व सकारात्मक राजकीय हस्तक्षेप” म्हणून स्वागत केले आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांची आवाहन केले आहे की ते या वाढीव मुदतीचा पूर्ण फायदा घेऊन आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करून ऑनलाईन नोंदणी करावीत. “या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना यंदाचे उत्पादन योग्य भावात विकण्यास मदत होईल. मंत्री छगन भुजबळ यांनी या मुद्द्यावर लगेच कारवाई केली, याचे शेतकरी समाज आभारी आहेत,” असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
या संदर्भात, छगन भुजबळ यांनीही शासनाच्या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी सतत बदल करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने शेतकरी कल्याणकारी योजनांसाठी अनेक नवीन पायलट प्रकल्पही सुरू केले आहेत.
अशाप्रकारे, हा निर्णय केवळ प्रशासकीय मुदतवाढ नसून, शासन आणि प्रतिनिधी यांच्यातील सकारात्मक संवादाचे निदर्शक आहे. शेतकरी संघटनांनीही या निर्णयाला उत्साहाने दाद दिली आहे. यापुढील काळात शेतकरी नोंदणी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ नयेत यासाठी सर्व स्तरावर तज्ज्ञ समित्या सक्रिय ठेवण्यात आल्या आहेत.