समता परिषदेच्या अखंड प्रयत्नांमुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत -माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ

नाशिक, ८ मे: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी (अन्य मागासवर्गीय) समुदायासाठी २७% राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक ठरला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ओबीसी समाजासह भटक्या-विमुक्त समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाला चालना मिळणार आहे. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी हा निर्णय ओबीसी समुदायाच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी मोठे यश म्हणून गौरविले आहे.

न्यायालयीन आदेशाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुरक्षित:
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांच्या आत घेण्याचे आदेश दिले असून, या निवडणुकांमध्ये २०२२ पूर्वी लागू असलेले ओबीसींचे २७% राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. हा निर्णय घेताना न्यायालयाने ओबीसी समुदायाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या महत्त्वाकडे लक्ष वेधले आहे.

समता परिषदेच्या प्रयत्नांना यश:
छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी “तथ्यात्मक माहिती” (Empirical Data) आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, राज्यातील बांठिया आयोगाने योग्य पद्धतीने डेटा गोळा केला नसल्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले होते. या संकटाला तोंड देण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या वकिलांनी ओबीसींची बाजू प्रभावीपणे मांडली, ज्यामुळे न्यायालयाने आरक्षण पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला.
माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी या केससाठी विशेष वकील नेमून ओबीसींच्या हक्कांचे समर्थन केले. त्यांनी सांगितले की, समता परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका आणि हस्तक्षेप अर्ज दाखल केले होते, ज्यामुळे ओबीसींच्या बाजूने न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ झाली.

जातीनिहाय जनगणनेची मागणीही मान्य:
या निर्णयाच्या समांतरच, समता परिषदेने केलेली जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. यामुळे भविष्यात ओबीसी समुदायाच्या आरक्षणासंबंधीच्या मागण्यांना बळकटी मिळेल.

ओबीसी समाजाच्या आनंदाचा क्षण:
छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, हा निर्णय केवळ ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठीच नव्हे, तर भटक्या-विमुक्त समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठीही महत्त्वाचा आहे. त्यांनी समता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांना आणि वकिलांचे कौतुक केले, समता परिषदेच्या माध्यमातून ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात सुरू असलेल्या आपल्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका व हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींची बाजू मांडल्याचे माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व पुन्हा सुरक्षित झाले आहे. हा निर्णय ओबीसी समुदायाच्या सामाजिक-राजकीय समावेशाकडे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरतो. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ आणि समता परिषदेच्या प्रयत्नांनी या लढ्याला यश मिळाले असून, भविष्यातही अशा सामाजिक न्यायाच्या चळवळीला गती मिळणार आहे.