सत्यजीत तांबे युवकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या बनावट भेसळयुक्त पदार्थांवरून विधानपरिषदेत आक्रमक

मुंबई, २ जुलै: महाराष्ट्रातील बाजारपेठेत बनावट आणि भेसळयुक्त अन्नपदार्थांचा अंमल वाढत आहे. विशेषतः Sting आणि एनालॉग पनीर सारख्या उत्पादनांमध्ये धोकादायक रसायने आणि बनावट सामग्री वापरल्याचे निष्कर्ष समोर आले असूनही, अन्न व औषध प्रशासन विभाग (FDA) यावर कारवाई करण्यात अपयशी ठरत आहे. या संदर्भात विधानपरिषदेत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी आक्रमक भूमिका गेतली आहे

आमदार तांबे यांचा पाठपुरावा:
सत्यजीत तांबे यांनी याआधीही या विषयावर वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. १२ जुलै २०२४ रोजी पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी या समस्येकडे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर २३ जानेवारी २०२५ रोजी अन्न व औषध विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली होती. तरीही, या बनावट उत्पादनांवर ठोस कारवाई होत नसल्याचे स्पष्ट होते.

“मनुष्यबळ आणि साधनांची कमतरता हे बहाणे
अन्न सुरक्षा विभागाचे अधिकारी मनुष्यबळाच्या कमतरता आणि अत्याधुनिक प्रयोगशाळांच्या अभावाचे कारण सांगत असले तरी, सत्यजीत तांबे यांच्या मते, ही समस्या केवळ साधनांची नाही तर “काम करण्याच्या इच्छाशक्तीची” आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, “जर अधिकाऱ्यांना टार्गेट देऊन त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले गेले नाही, तर ही स्थिती बदलणार नाही.”

अधिवेशनात तांबे यांनी दोन मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले:
📌अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना कारवाईचे टार्गेट देण्यात येणार का?
📌जे अधिकारी टार्गेट पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना जबाबदार धरण्यात येणार का?

या प्रश्नांना अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी गांभीर्याने घेतले आणि याबाबत ठोस पावले उचलली जातील असे आश्वासन दिले. तांबे यांनी या आश्वासनाला सकारात्मक दृष्टीकोनातून हाताळले, पण त्यांनी स्पष्ट केले की, “फक्त वचनांनी नाही, तर कृतींनीच युवा पिढीचे आरोग्य सुरक्षित राहील.”

“युवांच्या आरोग्याचा प्रश्न: राजकीय एकमत आवश्यक”
हा केवळ एका पक्षाचा किंवा आमदाराचा मुद्दा नसून, संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आरोग्याशी निगडित प्रश्न आहे. बनावट अन्नपदार्थांमुळे दीर्घकाळात युवा पिढीच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. म्हणूनच, सरकार, विरोधी पक्ष आणि नागरिक समाज यांनी एकत्र येऊन या समस्येवर कडक नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे.

आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केलेल्या हस्तक्षेपामुळे या विषयावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. पण केवळ चर्चेने काही होणार नाही. आता गरज आहे जनतेच्या स्तरावर जागरूकता निर्माण करणे, सामाजिक दबाव वाढवणे आणि सरकारकडून कडक निरीक्षण यंत्रणा उभारण्याची.