येवल्यात माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या हस्ते शासकीय मका-सोयाबीन खरेदी केंद्राचा शुभारंभ

येवला, दि. २४ डिसेंबर – अतिवृष्टीने बधीर झालेल्या शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आता आशेचा किरण दिसतो आहे. शेतमालाला योग्य दर मिळावा यासाठी शासनाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या शासकीय खरेदी केंद्राचा मुहूर्त आज येवला तालुक्यातील अंगणगाव येथे पार पडला. माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत येवला खरेदी विक्री संघाच्या मका व सोयाबीन खरेदी केंद्राचा शुभारंभ झाला. या केंद्रातून शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीवर (MSP) त्यांचा माल विकण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी या प्रसंगी स्पष्ट केले की, अतिवृष्टीमुळे मका व सोयाबीन पिकांना झालेल्या मोठ्या नुकसानामुळे शेतकरी वर्ग गंभीर अडचणीत सापडला आहे. अशा वेळी त्यांच्या मेहनतीचे योग्य मोबदला मिळावा यासाठी हे शासकीय हस्तक्षेप अत्यंत गरजेचे होते. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मनातील एक महत्त्वाचा गोंधळ दूर केला. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना विविध तांत्रिक अडचणी आणि कागदपत्रांच्या गरजा पूर्ण करता येण्यासाठी वेळ लागत होता. या पार्श्वभूमीवरच, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री माननीय छगन भुजबळ यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करून मका, ज्वारीसह भरड धान्य खरेदीसाठीची शेतकरी नोंदणी मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. ही मुदतवाढ शेतकऱ्यांसाठी मोठी सोय निर्माण करणारी ठरली आहे.

भुजबळ यांनी सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, या केंद्रातून मक्याची खरेदी २,४०० रुपये प्रति क्विंटल या MSP दराने, तर सोयाबीनची खरेदी ५,३२८ रुपये प्रति क्विंटल दराने केली जाणार आहे. मक्यासाठी हेक्टरी ३६.८० क्विंटल आणि सोयाबीनसाठी हेक्टरी २७ क्विंटल एवढे उत्पादन या योजनेअंतर्गत कव्हर केले जाईल. त्यांनी सर्व मका व सोयाबीन उत्पादक शेतकरी बांधवांना या वाढीव मुदतीचा पूर्ण फायदा घेऊन त्वरित नोंदणी करण्याचे आवाहन केले.

माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी यावेळी शेतकऱ्यांसाठी आणखीनच काही आश्वासने दिली. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी येवल्यात अजून दोन अतिरिक्त खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यांच्यामते, केवळ खरेदी केंद्रे सुरू करणे पुरेसे नाही तर साठवणुकीच्या समस्येकडेही लक्ष द्यायला हवे. या दृष्टीने, अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली येवला भागात अधिक गोदामांचे (गोडाऊन) बांधकाम करण्यात येईल, ज्यामुळे शेतमालाची सुरक्षित साठवणूक शक्य होऊन शेतकऱ्यांना बाजारभावाची वाट पाहण्याची लक्खी मिळेल.

त्यांनी आपल्या भाषणात एक मुद्दा स्पष्टपणे मांडला. बाजारपेठेत योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकरी हवालदिल होतात, ही परिस्थिती शासनाला मान्य नाही. म्हणूनच किमान आधारभूत किंमत ही हक्काची किंमत म्हणून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हे शासनाचे प्रमुख ध्येय आहे. “हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभं राहणं, त्यांच्या मेहनतीवर विश्वास दाखवणं आहे,” असे ते म्हणाले. त्यांनी या संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि शेतकरीहित सुनिश्चित करण्याचे आश्वासन दिले आणि अशा प्रकारे शासन शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे याचा संदेश दिला.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या ज्येष्ठ नेते माणिकराव शिंदे, माजी आमदार मारोतीराव पवार, येवला बाजार समितीचे सभापती वसंत पवार, उपसभापती रतन बोरनारे यांनीसुद्धा आपल्या मनोगतांद्वारे या पाठिंबा योजनेचे स्वागत केले व शासनाच्या या निर्णयाला शेतकरी कल्याणाची दिशा दाखविणारा महत्त्वाची टप्पा म्हणून गौरवले.

या महत्त्वाच्या समारंभात माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राधाकिसन सोनवणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस दिलीप खैरे, नगराध्यक्ष राजेंद्र लोणारी, येवला विधानसभा उपाध्यक्ष दत्ता निकम, शहराध्यक्ष दीपक लोणारीसह विविध पक्षांचे प्रतिनिधी, खरेदी संघाचे पदाधिकारी, पुरवठा अधिकारी प्राजक्ता कुलकर्णी, निवासी नायब तहसीलदार पंकज नेवसे यांसह समस्त अधिकाऱ्यांनी आणि शेतकरी बांधवांच्या मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला होता.