शिक्षण विभागाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर आ.सत्यजीत तांबे यांची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा

मुंबई, १८ जून : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत शिक्षण विभागाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रालयात एक महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत विधानपरिषद आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेला भेडसावणाऱ्या अनेक गंभीर मुद्द्यांवर चर्चा केली. यावेळी शिक्षण विभागाशी संबंधित अधिकारी, तसेच आ. किरण सरनाईक, आ. जयंत आसगावकर आणि आ. किशोरभाऊ दराडे प्रमुख व्यक्ती उपस्थित होत्या.

शिक्षण क्षेत्रातील निधी तरतुदीचा प्रश्न:
सत्यजीत तांबे यांनी या संधीचा उपयोग करून १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासनाने मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या पुढील टप्प्यासाठी निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली. त्यांनी यावर जोर दिला की, हे निधी अधिकाऱ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचल्याशिवाय शैक्षणिक योजनांचा खरा फायदा शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार नाही.

जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी:
त्याचबरोबर, राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि नंतर १००% अनुदानावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. या मुद्द्यावर शासनाने त्वरित निर्णय घेतला पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती.

आयटी शिक्षकांना मान्यता आणि अनुदानाची गरज:
आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा करताना आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील आयटी विषयाच्या शिक्षकांना मान्यता देऊन त्यांच्यासाठी अनुदान जाहीर करण्याची मागणी केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, तंत्रज्ञानाच्या युगात आयटी शिक्षकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि त्यांना योग्य सन्मान आणि आर्थिक सहाय्य मिळाले पाहिजे.

प्राध्यापक भरतीच्या प्रक्रियेस गती देण्याची विनंती:
शेवटी, महाविद्यालयीन स्तरावरील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेतील होणार्‍या विलंबावरही चर्चा झाली. आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या प्रलंबित भरतींमुळे उच्चशिक्षण क्षेत्रावर होणाऱ्या विपरीत परिणामांवर प्रकाश टाकला आणि या प्रश्नावर लगेच निर्णय घेण्याची विनंती केली.

या सर्व मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीरपणे लक्ष दिले आणि या प्रश्नांवर शासन स्तरावर त्वरित निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या चर्चेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांसाठी सतत प्रयत्नशील राहण्याचे आश्वासन दिले.

या बैठकीतून शिक्षण विभागाच्या प्रश्नांवर सरकारच्या गंभीर असल्याचा संदेश गेला असून, योग्य वेळी योग्य निर्णय होईल अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्राशी निगडित सर्वांनी व्यक्त केली आहे.