शिक्षक, बेरोजगार, शेतकऱ्यांसाठी आमदार तांबे यांनी उठवला विधान परिषदेत आवाज

संगमनेर, २९ जुलै : नाशिक पदवीधर मतदार संघाचे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधान परिषदेत केलेल्या धोरणात्मक हस्तक्षेपामुळे सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. पावसाळी अधिवेशनात शिक्षक, बेरोजगार, पदवीधर, डॉक्टर, इंजिनिअर, शेतकरी यांसारख्या समाजाच्या सर्व थरांतील लोकांच्या प्रश्नांना स्पष्ट आवाज देण्यात तांबे यशस्वी ठरले आहेत. त्यांनी या सर्व प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

कॅशलेस मेडिकल सुविधेसाठी ठोस पाऊल:
सत्यजीत तांबे यांनी सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी जोरदारपणे मांडली. यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे, हे या मागणीचे महत्त्व दर्शवते. अर्ध्या तासाच्या चर्चेदरम्यान त्यांनी चार महत्त्वाच्या विषयांवर भाष्य केले, ज्यात शेतकऱ्यांच्या कांदा पिकाच्या समस्येला प्राधान्य देण्यात आले. पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी या प्रश्नावर सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे तांबे यांनी नमूद केले.

शेतकरी, युवा रोजगार आणि इतर ज्वलंत प्रश्न:
तांबे यांनी विधान परिषदेत १४ औचित्याचे मुद्दे, ९३ अन्वये ४ विशेष सूचना तसेच पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अंतर्गत १२ सूचना मांडून सरकारचे लक्ष वेधले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, पाण्याच्या समस्या, पदवीधर युवकांच्या बेरोजगारी, शिक्षकांच्या नियुक्ती, वकील बांधवांना संरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर भर दिला. तसेच, आदिवासी व झोपडपट्टी भागात बोगस डॉक्टरांमुळे सामान्य जनतेच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाल्याचा प्रश्नही मांडला.

आमदार तांबे यांनी राज्यातील शेतकरी, युवक, बेरोजगार, डॉक्टर, इंजिनिअर, शिक्षक, शासकीय कर्मचाऱ्यांसह विविध वर्गांच्या समस्यांवर सातत्याने आवाज उठवला आहे. विधानमंडळात १००% उपस्थिती राखून त्यांनी प्रश्नोत्तरांबरोबरच विविध विभागांतील प्रश्न मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवले. माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जनतेशी असलेल्या ऋणानुबंधातून मिळालेल्या प्रेमाचा आधार घेऊन ते सामाजिक न्यायासाठी झटत आहेत.

सत्यजीत तांबे यांच्या कार्यशैलीमध्ये धोरणात्मक आघाट, प्रश्न विचारण्याची तीव्रता आणि जनतेशी असलेला सहज संवाद ही वैशिष्ट्ये दिसतात. पावसाळी अधिवेशनातील त्यांच्या कामगिरीमुळे शासनाकडून ठोस प्रतिसाद मिळाला असून, शेतकरी, युवा, शिक्षक यांसारख्या गटांच्या समस्यांवर चर्चा राष्ट्रीय स्तरावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आता सरकारने या मागण्यांवर कृती करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे