‘बिबट्या नसबंदी’ झालीच पाहिजे आमदार सत्यजीत तांबे यांची आक्रमक भूमिका!

संगमनेर, १० ऑक्टोबर : बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे दररोज होणाऱ्या मानवी मृत्यूंना रोखण्यासाठी आता बिबट्यांची नसबंदी करण्याचा कायदा लागू करणे अपरिहार्य झाले आहे, असे मत नाशिकचे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी व्यक्त केले आहे. बिबट्यांच्या प्रजनन दरावर नियंत्रण ठेवूनच मानव-बिबट्या संघर्षावर मात करता येईल, अशी शासनाने तातडीने कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

आमदार तांबे यांनी यासाठी गेली सहा महिने सातत्याने पाठपुरावा केलेला आहे. त्यांनी या संदर्भात आतापर्यंत घेतलेल्या पावलांचा आढावा घेताना सांगितले की, २६ जून २०२४ रोजी त्यांनी केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन बिबट्या नसबंदीच्या कायद्याची मागणी केली होती. त्यानंतर १७ डिसेंबर २०२४ रोजी हिवाळी अधिवेशनात हा विषय उपस्थित करण्यात आला. ७ जानेवारी २०२५ रोजी त्यांनी राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांना भेटून प्रस्ताव सादर केला. १४ जानेवारी २०२५ रोजी वनमंत्री नाईक यांनी हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवणार असल्याचे जाहीर केले. १० मार्च २०२५ रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार तांबे यांनी हा मुद्दा पुन्हा मांडला तर ८ जुलै २०२५ रोजी पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी ठामपणे आवाज बुलंद केला.
सध्या बिबट्यांची लोकसंख्या नियंत्रणाबाहेर गेली असून दररोज माणसांवर होणारे हल्ले वाढत आहेत, असे आमदार तांबे यांनी नमूद केले. बिबट्यांना मारण्याऐवजी नसबंदीचा मार्ग अधिक मानवी आणि परिणामकारक ठरेल, असे त्यांचे मत आहे. यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे तातडीने पाठपुरावा करून बिबट्यांच्या नसबंदीसाठी विशेष परवानगी मिळवावी, अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केली आहे.

आमदार सत्यजीत तांबे यांनी यावर भर दिला की, आता बिबट्यांऐवजी माणसांकडे सहानुभूतीने पाहण्याची वेळ आली आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, मजूर व बालके यांचे जीवित रक्षण करणे हे सध्या सर्वात महत्त्वाचे आहे. बिबट्यांची नसबंदी हा एकमेव शाश्वत उपाय असल्याने या दिशेने लगेच पावले उचलली गेली पाहिजेत. त्यांच्या मते, जंगलातील संतुलन राखत मानवी जीविताचे रक्षण करणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.