नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रलंबित २५ टक्के रक्कम तातडीने देण्याची मंत्री भुजबळांची मागणी

नाशिक, दि. ६ जानेवारी: महाराष्ट्रातील ‘कांद्याची राजधानी’ म्हणून ओळखला जाणारा नाशिक जिल्हा, आता शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित पैकी रकमेच्या आंदोलनाचे केंद्रबिंदू बनला आहे. राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी या गंभीर प्रश्नावर तातडीची कारवाई करण्याची मागणी करत केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना जोरदार पत्रे पाठविली आहेत. भुजबळ यांच्या या पत्रव्यवहारामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील हजारो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना एनसीसीएफ (NCCF) व नाफेड (NAFED) मार्फत विक्री केलेल्या कांद्याची पाच महिने प्रलंबित झालेली २५ टक्के रक्कम, मकर संक्रांतीच्या सणापूर्वी तातडीने अदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, जून-जुलै २०२५-२६ या कालावधीत केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातून सुमारे तीन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात आला होता. या खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना आत्तापर्यंत केवळ ७५ टक्के रक्कमच मिळाली असून, उर्वरित २५ टक्के रक्कम गेल्या पाच महिन्यांपासून बाकी पडलेली आहे. या प्रलंबित रकमेची एकूण रक्कम सुमारे १०० कोटी रुपये इतकी भरपेट आहे. ही रक्कम वेळेत न मिळाल्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबे गंभीर आर्थिक संकटात सापडली आहेत. शेतीवरील नवीन खर्च, जुने कर्जफेड आणि दैनंदिन गरजा यासाठी शेतकऱ्यांना अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे.

या पार्श्वभूमीवर गेल्या ५ जानेवारी रोजी नाशिक जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलने व निदर्शने केली होती. ही आंदोलने शांततापूर्ण असली, तरी प्रश्नाचे तातडीचे निराकरण झाले नाही तर परिस्थिती अधिक चिघळू शकते, अशी शासनाला इशारत दिली आहे. या संदर्भात, मंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या पत्रात एक मानवीय आणि सामाजिक दृष्टिकोन देखील मांडला आहे. त्यांनी नमूद केले आहे की मकर संक्रांती हा शेतकरी समाजासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि आनंदाचा सण असतो. या सणाच्या आधी जर शेतकऱ्यांना त्यांची थकीत रक्कम मिळाली, तर त्यामुळे त्यांना केवळ आर्थिक दिलासाच मिळणार नाही तर सामाजिक शांतताही टिकून राहील.

भुजबळ यांचे हे पत्र हे केवळ एक औपचारिक विनंती नसून, एका जबाबदार प्रशासकीय अधिकाऱ्याने घेतलेली सक्रिय पाठपुराव्याची कारवाई म्हणून पाहिली जात आहे. त्यांनी केवळ राज्य सरकारच्याच वरिष्ठ नेत्यांकडेच नव्हे तर संबंधित केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनादेखील हा मुद्दा उपस्थित केला आहे, कारण एनसीसीएफ व नाफेड ह्या केंद्रीय संस्था आहेत. यामुळे हा प्रश्न केंद्र-राज्य सहकार्याच्या पातळीवर सोडवण्याची गरज आहे, हे दर्शविण्यात आले आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांच्या या हस्तक्षेपाला राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील निरीक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. त्यांचे हे पाऊल शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना ऐकून घेण्याची आणि त्यांच्यासाठी वरपर्यंत आवाज उठविण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दर्शवते. आता केंद्र व राज्य सरकारच्या संबंधित यंत्रणा या पत्रावर किती लवकर आणि प्रभावीपणे कारवाई करतात, यावर अनेक शेतकरी कुटुंबांचे भवितव्य अवलंबून आहे. सर्वांची नजर आता संक्रांतीपूर्वीच्या कालमर्यादेवर आहे, जेव्हा ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जायला हवी, अशी सर्वत्र अपेक्षा आहे.