जात प्रमाणपत्र व व्हॅलिडिटीच्या प्रक्रियेतील मूलभूत सुधारणा मागणीसाठी विधानपरिषदेत सत्यजीत तांबे आक्रमक

नागपूर, 10 डिसेंबर: विधानपरिषदेच्या चर्चेत राज्यातील जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र (व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट) प्रक्रियेमुळे निर्माण होणारी गैरसोय, अन्याय आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उजेडात आला. सभागृहात शासनाने या प्रक्रियेसाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देणारे बिल आणले असताना, विधानपरिषद सदस्य आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या तात्पुरत्या उपायाला ‘मलमपट्टी’ ठरवून मूलभूत आणि स्थायी सुधारणांची मागणी केली आहे. त्यांनी शासनाकडे ही प्रक्रिया वर्षभर खुली ठेवण्याची, अर्ज स्वीकारण्याची मुदत १२ महिने करण्याची आणि ठराविक कालावधीत प्रमाणपत्रे जारी करण्याची जबाबदारी स्वीकारण्याची मुख्य सूचना मांडली.

सदस्य सत्यजीत तांबे यांनी त्यांच्या भाषणात स्पष्ट केले की, शिक्षण, नोकरी आणि निवडणूक लढविण्यासाठी जात दाखला व व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्र हे अनिवार्य ठरले आहे. पुरावा नसल्यास अर्ज स्वीकारलेच जात नसल्यामुळे, अनेक वेळा विद्यार्थी शेवटच्या तारखेला अडचणीत सापडतात, तरुण नोकरीच्या संधी गमावतात आणि निवडणूक उमेदवार अडकून पडतात. या गोंधळात एजंटिंग, हेलपाटे, भ्रष्टाचार आणि विलंब यांचे जाळे सामान्य नागरिकाला गुरफटून टाकते. तांबे यांच्या मते, सहा महिन्यांची मुदतवाढ हा फक्त तात्पुरता उपाय आहे आणि याच वेळी “ही मुदतवाढ तात्पुरती मलमपट्टी आहे; परंतु ही वेळच का शासनावर येते? याचा मूलभूत विचार होणे आवश्यक आहे,” असे प्रश्न त्यांनी शासनासमोर ठेवले.

त्यांनी मांडलेल्या तीन मुख्य सूचनांवर भर देताना ते म्हणाले, की जर जात दाखले व व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्रांचे अर्ज वर्षभर खुले ठेवले, १२ महिने स्वीकारले गेले आणि शासनाने ठराविक वेळेत ते जारी करण्याची हमी दिली, तर विद्यार्थ्यांची हेळसांड थांबेल, युवकांचा त्रास कमी होईल, निवडणूकीतील अन्याय टळेल आणि भ्रष्टाचारावर मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तात्पुरत्या मुदतवाढींचा खेळ थांबवायचा असेल तर ही व्यवस्था कायमस्वरूपी आणि पूर्ण पारदर्शक असणे गरजेचे आहे.

या तीव्र आणि तर्कसंगत मागणीला उत्तर देताना, उपमुख्यमंत्री व गृह, कायदा आणि न्याय विभागाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले. त्यांनी नमूद केले की, शिक्षण आणि नोकरीसाठीचे जात दाखले व व्हॅलिडिटी अर्ज स्वीकारण्याची वर्षभराची प्रक्रिया सध्या अस्तित्वात आहे. तथापि, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीची व्हॅलिडिटी प्रक्रिया केवळ निवडणूक काळात समितीकडे असण्यामागे, ती आरक्षणाशी थेट जोडलेली असल्याने निवडणूकप्रक्रियेवर परिणाम टाळण्याचा हेतू आहे, असे स्पष्ट केले. त्यांनी आश्वासन दिले की, निवडणुकांसाठीही ही प्रक्रिया १२ महिने चालू ठेवता येईल का याबाबत कायदा आणि न्याय विभागाकडून सुधारित मत मागवले जाईल आणि ते मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल.

विधानपरिषद सदस्य सत्यजीत तांबे यांच्या हस्तक्षेपाने सभागृहात एका गंभीर प्रशासकीय समस्येवर चर्चेला चालना मिळाली. त्यांची भूमिका ही केवळ तक्रार करण्यापेक्षा पुढे जाऊन ठोस, कार्यान्वयनक्षम उपाययोजना सुचवणारी होती. या चर्चेमुळे शासनाचे लक्ष या क्षेत्रातील खरीखुरी सुधारणा करण्याकडे वेधले गेले आहे. सर्व कागदपत्रांची डिजिटायझेशन, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया आणि पारदर्शक मुल्यांकन यासारख्या मुद्द्यांवरही भविष्यात चर्चा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सदस्य तांबे यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षेप्रमाणे, या संदर्भातील अंतिम निर्णय योग्य, न्याय्य आणि सर्व समाजघटकांना समान संधी देणारा झाला तरच राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल, असे सर्वच्या अपेक्षेचे वातावरण आहे.