आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर इंदिरा नगरच्या ७७२ कुटुंबांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय
उपनिबंधक जाधव यांच्यावर तत्काळ कारवाईचे आदेश, तीन दिवसांत नोंदींचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश
नागपूर, ११ डिसेंबर: संगमनेरच्या इंदिरा नगरमधील शेकडो कुटुंबांच्या मालकीहक्क नोंदींचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर सोडवण्यात आला असून, या संपूर्ण घडामोडींच्या केंद्रस्थानी विधानपरिषद सदस्य आमदार सत्यजीत तांबे हे ठाम आणि निर्णायक नेतृत्व म्हणून पुन्हा एकदा ठळकपणे अधोरेखित झाले आहेत. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात त्यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि प्रशासनाला धारेवर धरत केलेली स्पष्ट व निर्भीड मांडणी यामुळे महसूल विभागाला तातडीने कार्यवाही करावी लागली असून, याचा थेट लाभ ७७२ कुटुंबांना मिळणार आहे.
इंदिरा नगरमधील सर्व्हे नंबर १०६ मधील पोकळी हिस्से नोंदींचा प्रश्न मागील ६० ते ६५ वर्षांपासून रखडलेला होता. उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी जाणाऱ्या नागरिकांना सतत अडवणूक, अरेरावीचा सूर आणि टाळाटाळ याचा सामना करावा लागत असल्याची अनेक तक्रारी तांबे यांच्या निदर्शनास आल्या होत्या. या तक्रारींसह प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करून त्यांनी हा विषय थेट सभागृहात लक्षवेधीद्वारे मांडला. त्यांच्या ठाम आणि तथ्यपूर्ण मांडणीमुळे उपनिबंधक जाधव यांच्या कारभारातील विसंगती, दुर्लक्ष आणि जाणूनबुजून निर्माण केलेला विलंब याची दखल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तत्काळ घेतली.
सभागृहातील चर्चेमध्ये तांबे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, इंदिरा नगरमधील बहुसंख्य नागरिक गोरगरिब आहेत. ५० ते ३०० चौरस फूटांच्या छोट्या घरांत राहणाऱ्या या कुटुंबांना त्यांच्या मालकी हक्काच्या कायदेशीर नोंदी मिळत नसल्याने त्यांचे आयुष्य अनेक संकटांत अडकले आहे. उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून राजकीय दबावाखाली किंवा जाणीवपूर्वक दस्त न लावण्याचे प्रकार घडत असल्याची गंभीर बाब त्यांनी मांडली. त्यांच्या या आरोपांवर मंत्री बावनकुळे यांनी तातडीने प्रतिसाद देत सभागृहातच जाधव यांच्या बदलीची घोषणा केली.
याचबरोबर नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) यांनी तीन दिवसांत संगमनेरला येऊन संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी, तसेच आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, असेही निर्देश दिले. पुढील तीन दिवसांत विशेष कॅम्प आयोजित करून सर्व ७७२ नोंदी पूर्ण करण्याची जबाबदारी महसूल विभागाने स्वीकारली आहे. अतिरिक्त मनुष्यबळ, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे थेट पर्यवेक्षण आणि दिवसेंदिवस अहवाल सादर करण्याच्या पद्धतीनुसार हे काम युद्धपातळीवर पार पाडले जाणार आहे.
या निर्णयामुळे इंदिरा नगरमधील कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून, अनेक दशकांचा अडसर दूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमदार तांबे यांच्या हस्तक्षेपामुळे केवळ नागरिकांच्या व्यक्तिगत अडचणी मिटल्या नाहीत, तर प्रशासनातील कामचुकार वृत्तीवरही कठोर संदेश गेला आहे. मागील काही काळापासून संगमनेरमध्ये काही अधिकारी विशिष्ट राजकीय दबावाखाली काम करीत असल्याची चर्चा होती. सामान्य माणसांना उडवाउडवीची उत्तरे देणे, कायदेशीर कामात विलंब करणे आणि नागरिकांना त्रास देणे असे प्रकार वाढले होते. परंतु आज झालेल्या कारवाईने अशा अधिकाऱ्यांना ठोस इशारा मिळाल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.
इंदिरा नगरचा प्रश्न सुटल्याने आता मालदाड रोड परिसरातील आरक्षण प्रश्नही मार्गी लागू शकतो, अशी आशा निर्माण झाली आहे. भाजी मार्केट, मैदान आणि शैक्षणिक कारणांसाठी अनेक जागा दशकांपासून आरक्षित आहेत. आजच्या निर्णयामुळे या भागातील नागरिकांतही आशावाद निर्माण झाला आहे. संगमनेरच्या विकासासाठी गेल्या काही वर्षांत आमदार तांबे यांनी घेतलेल्या सततच्या पुढाकारामुळे नागरिकांमध्ये त्यांच्या नेतृत्वाबद्दल विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. विधान परिषदेमध्ये मुद्दे अभ्यासपूर्वक मांडण्याची त्यांची शैली, प्रशासनाकडून ठोस निर्णय काढून घेण्याची क्षमता आणि नागरिकांच्या प्रश्नांबद्दलची संवेदनशीलता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
संगमनेरमधील प्रशासनाला स्पष्ट संदेश
“कामात दुर्लक्ष, अडवणूक किंवा टाळाटाळ चालणार नाही. नागरिकांच्या हिताच्या प्रश्नांवर आमदार सत्यजीत तांबे तडजोड करत नाहीत.”
या निर्णयामुळे इंदिरा नगरमधील ७७२ कुटुंबांच्या नोंदींचा मार्ग मोकळा झाला आहे, तर संपूर्ण संगमनेरमध्ये लोकविश्वास, निर्णायक नेतृत्व आणि प्रभावी लोकप्रतिनिधित्व हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.