आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या पाठपुराव्यामुळे शिक्षकांच्या पगाराचा मार्ग मोकळा
जिल्ह्यातील १५,००० शिक्षकांचा एप्रिल महिन्याचा पगार प्रलंबित, तांबे यांच्या हस्तक्षेपाने समस्या सुटली
नाशिक, १७ मे : जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या सुमारे जिल्ह्यातील १५,००० माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांचा एप्रिल महिन्याचा पगार प्रलंबित होता. शालार्थ आयडीच्या चौकशांनुसार पगारासाठी अनुदान उपलब्ध असूनही वेतन बिले कोषागारात पाठविण्यात अडचण निर्माण झाली होती. या प्रश्नावर जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघाने आंदोलनाचा इशारा दिला होता. शेवटी आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या हस्तक्षेपामुळे ही अडचण दूर झाली आणि शिक्षकांच्या पगाराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वेतन प्रक्रियेतील अडथळे आणि शिक्षक संघाचा आंदोलनाचा इशारा:
मार्च महिन्यात वेतन पथकाकडून कोषागारात पाठवलेले एक देयक अकाउंट नंबरमध्ये “मिस मॅच” झाल्यामुळे प्रलंबित होते. यामुळे BIMS (बजेट इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सिस्टीम) प्रणाली नवीन वेतन बिले स्वीकारत नव्हती. जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघाचे नेते एर.डी. भिरुड, प्रा. सुनील गरुड, जे.के. पाटील, नंदन वळींकर आणि शैलेश राणे यांनी वारंवार पाठपुरावा केला, परंतु प्रश्न सुटत नव्हता. कोषागार अधिकारी खैरनार यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला, तरीही तात्काळ निराकरण होत नव्हते.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संघटनेने आमदार सत्यजीत तांबे यांच्याशी संपर्क साधला. तांबे यांनी विभागीय कोषागार अधिकाऱ्यांसोबतच शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्याशी तातडीने चर्चा करून प्रक्रियेतील अडथळे दूर केले. त्यांच्या सक्रिय पाठपुराव्यामुळे प्रलंबित देयक मंजूर करण्यात आले आणि शिक्षकांच्या पगाराची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली.
जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघाने आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे. संघाचे नेते म्हणाले, “या वर्षापासून पगार प्रक्रियेत वारंवार अडथळे येत आहेत. आमदार तांबे यांनी या समस्येकडे लक्ष वेधून घेतले आणि तात्काळ निराकरण केले, याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.”
शिक्षक संघाच्या वतीने आता शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे की, पगार प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक व्हावी, जेणेकरून भविष्यात अशा अडचणी टाळता येतील. आमदार तांबे यांनीही या बाबतीत शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
अशाप्रकारे, आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या सक्रियतेमुळे जिल्ह्यातील हजारो शिक्षकांना त्यांचा नियमित पगार मिळण्याची खात्री पटली आहे.