आ. दिलीप वळसे पाटील यांची कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी

१७ मार्च, आंबेगाव : कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्यासाठी माजी सहकारमंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे विनंती केली आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावर २० टक्के निर्यात शुल्क लावल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

कांद्याच्या भावात मोठी घसरण:
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादनात देशात अग्रेसर आहे. यावर्षी कांद्याचे उत्पादन नेहमीपेक्षा १२५ टक्के अधिक झाले असून, शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु केंद्र सरकारने कांद्यावर २० टक्के निर्यात शुल्क लावल्यामुळे निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून कांद्याच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.

“कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द झाल्यास कांद्याचे भाव स्थिर राहून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळता येईल. यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, कांदा उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधी आणि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स असोसिएशन यांच्या समवेत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेण्यात यावी. या बैठकीत राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी करावी.” अशी विनंती माजी सहकारमंत्री आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्याची गरज:
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य शासनाने त्वरित पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी असेही सुचवले की, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे या समस्येकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी करणारे माजी सहकारमंत्री आमदार दिलीप वळसे पाटील यांचे पत्र हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारशी चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बाबतीत केंद्र सरकारशी चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी राज्य शासनाने योग्य ते पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.