अर्थसंकल्पावरील भाषणात भुजबळांनी मांडले असे मुद्दे; सभागृह झाले अवाक!

मुंबई, १२ मार्च : महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री मा. छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान अर्थसंकल्पावर भाषण केले. त्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थिती, विकासदर, कर्जाचे प्रमाण, दरडोई उत्पन्न आणि इतर महत्त्वाच्या आर्थिक निर्देशकांवर चर्चा केली. त्यांच्या भाषणात शेतकरी, पाणी टंचाई, शिक्षण, रोजगार आणि इतर समस्यांवर भर होता.

शेतकऱ्यांसाठी आणि कृषी क्षेत्रासाठी नव्या योजना:
भुजबळ यांनी कृषी क्षेत्रासाठी अधिकाधिक मदत देण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना राबवणे आवश्यक आहे. त्यांनी कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून ५४.७० टीएमसी पाणी उचलण्याच्या शासनाच्या योजनेचे स्वागत केले. या योजनेद्वारे मराठवाड्यात पाणी पुरवठा सुधारण्याची शक्यता आहे. त्यांनी या योजनेला प्राधान्य देण्याची विनंती केली.

पाणी टंचाईवर मात: मराठवाड्यासाठी नव्या योजना:
भुजबळ यांनी मराठवाड्यातील पाणी टंचाईच्या समस्येवर भर देताना सांगितले की, गोदावरी-मराठवाडा पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या माध्यमातून ५४.७० टीएमसी पाणी मराठवाड्यात पोहोचवण्याचे काम सुरू आहे. त्यांनी सांगितले की, मांजरपाडा ते डोंगरगाव हा तयार वहनमार्ग असल्याने हे पाणी पोहोचविणे सोपे होईल. त्यांनी तापी खोऱ्यातील सुमारे ९९ टीएमसी पाणी परराज्यात वाहून जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी या पाण्याचा वापर करण्यासाठी योग्य योजना आखण्याची गरज मांडली.

कुंभमेळ्याची तयारी: दर्जेदार कामासाठी लवकर सुरुवात:
भुजबळ यांनी कुंभमेळ्यासाठी केलेल्या तयारीचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, कुंभमेळ्यासाठी १६,००० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी भारत सरकारकडून आर्थिक मदत मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यांनी यावर भर दिला की, अशा मोठ्या प्रकल्पांसाठी वेळेवर आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे.

दूध आणि अंडी उत्पादनात मागासलेपणा:
भुजबळ यांनी दूध आणि अंडी उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्राच्या मागासलेपणाचा मुद्दा मांडला. त्यांनी सांगितले की, राज्यात दरडोई दुधाची उपलब्धता ३४७ ग्रॅम प्रतिदिन आहे, तर राष्ट्रीय स्तरावर हा आकडा ४७१ ग्रॅम आहे. त्याचप्रमाणे, अंडी उत्पादनातही राज्य मागासलेले आहे. त्यांनी या क्षेत्रात सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली.शिवभोजन योजनेचा उल्लेख करताना सांगितले की, या योजनेअंतर्गत सुमारे २० हजार लोकांना रोजगार मिळतो. त्यांनी या योजनेला सुरू ठेवण्याची विनंती केली.

शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्या:
भुजबळ यांनी शिक्षण क्षेत्रातील आव्हानांवरही प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण संस्थांसाठीच्या निधीचे वेळेवर वाटप करणे आवश्यक आहे. त्यांनी सांगितले की, RTE (राईट टू एज्युकेशन) योजनेअंतर्गत शिक्षण संस्थांना निधी मिळत नाही, ज्यामुळे अनेक संस्था आर्थिक समस्यांना तोंड देत आहेत.

विणकर आणि इतर क्षेत्रांसाठी निधीची मागणी:
भुजबळ यांनी विणकरांसाठी अर्बन हट स्थापन करण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, येवला येथे विणकरांच्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी अर्बन हट स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यांनी शिवसृष्टी प्रकल्पासाठी निधी देण्याचीही मागणी यावेळी केली.

विकासाच्या नव्या संधी आणि आव्हाने:
माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी अर्थसंकल्पात राज्याच्या विकासाच्या नव्या संधी आणि आव्हानांवर भर दिला. त्यांनी सांगितले की, राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, परंतु इतर राज्यांच्या तुलनेत आपण अजूनही मागे आहोत. शेतकरी, महिला, युवक आणि इतर वंचित घटकांसाठी योजना राबवणे आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करणे हे आव्हान आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाच्या नव्या दिशांकडे वाटचाल करताना, अर्थसंकल्पातील योजना आणि प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे यावेळी त्यांनी आवर्जून सांगितले.