छगन भुजबळ यांच्या कोपरगांव-येवला-मनमाड-मालगाव रस्त्याच्या डी.पी.आरमध्ये येवला शहरात चौपदरी उड्डाणपूल व बाह्य वळण रस्त्याचा समावेश करण्याच्या सूचना

येवला, दि. २६ डिसेंबर: उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या हृदयरेषेसारख्या कोपरगाव-येवला-मनमाड-मालेगाव रस्त्याचे भवितव्य आता पार बदलणार आहे. राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे या महत्त्वाच्या मार्गावर केवळ ९८० कोटी रुपयांच्या चौपदरी काँक्रीट रस्त्याचाच प्रकल्प मंजूर झाला नाही, तर त्याच्या तपशिलावार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मध्ये येवला शहरासाठी चौपदरी उड्डाणपूल (फ्लायओव्हर) आणि बाह्यवळण (बायपास) रस्त्याचा समावेश करण्याचे ऐतिहासिक निर्देश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय केवळ वाहतूक सोयींचाच नव्हे, तर संपूर्ण प्रदेशाच्या आर्थिक रेखाटनाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी केलेल्या पत्रव्यवहाराचा आणि वारंवार केलेल्या पाठपुराव्याचा हा परिपाक असून, त्याचबरोबर माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या दिल्लीतील चर्चेनेही या प्रकल्पाला गती आणली. भुजबळ यांच्या सक्रिय भूमिकेमुळेच १९ जून २०२५ रोजी या ७६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणासाठी ९८० कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आणि १३ डिसेंबर २०२५ रोजी पिंपळगाव जलाल येथील टोलनाक्याची मुदत संपुष्टात आल्याने हा रस्ता पूर्णपणे टोल-मुक्त करण्यात आला. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, रस्त्याचे व्यवस्थापन आता राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे हस्तांतरित झाले आहे, ज्यामुळे त्याच्या देखभालीत आणि भविष्यातील विकासात राष्ट्रीय स्तरावरील दर्जा आणि निधी उपलब्ध होणार आहे.

“हे केवळ रस्त्याचे उन्नयन नसून, येवला शहराच्या आणि संपूर्ण प्रदेशाच्या वाहतूक त्रासाचे स्थायी समाधान आहे,” असे स्पष्ट करताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या मुख्य अभियंता व प्रकल्प संचालकांना दिलेल्या सूचनांमध्ये येवला शहरातील चौपदरी उड्डाणपूल व बाह्यवळण रस्त्याचा डीपीआरमध्ये समावेश करणे आणि हा अहवाल लवकरात लवकर अंतिम करणे यावर भर देण्यात आला आहे. त्यांच्या मते, शहराच्या मध्यभागी असलेल्या या रस्त्यावर सतत होणारे ट्रॅफिक जाम, व्यापाऱ्यांच्या दुकानांमुळे अरुंद झालेला मार्ग आणि त्यामुळे होणारे वारंवारचे अपघात या गंभीर समस्येचे हे एकमेव शास्त्रोक्त उपाय आहे.

हा रस्ता NH-160H आणि NH-752G चा भाग असून, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, मालेगाव या महानगरांना जोडणारा एक प्रमुख कॉरिडॉर आहे. यामुळे केवळ येवलेकरांचीच नव्हे, तर हजारो दैनंदिन प्रवाशी आणि वाहतूक उद्योगाशी जोडलेल्या लोकांचीही वाहतूक कोंडीतून मुक्ती होणार आहे. शिवाय, बाजारपेठेसमोरून धावणाऱ्या रस्त्यामुळे विद्यार्थी आणि नागरिकांना रस्ता ओलांडताना येणारा धोका कायमचा संपुष्टात येईल.

अभियांत्रिकी दृष्ट्या हा प्रकल्प आव्हानात्मक असला, तरी तो उत्तर महाराष्ट्रातील एक आदर्श ठरेल अशी अपेक्षा आहे. उड्डाणपूल आणि बाह्यवळण रस्त्यामुळे शहरी रहदारी आणि द्रुतगती महामार्गाची वाहतूक वेगळी होईल, ज्यामुळे प्रवासाची वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि इंधनाची बचत होऊन प्रदूषणावरही नियंत्रण राहील. मंत्री भुजबळ यांनी या संदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे की, भूसंपादन प्रक्रिया त्वरित आणि न्याय्य पद्धतीने पूर्ण करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, जेणेकरून प्रकल्पाला कोणत्याही प्रकारचा विलंब होऊ नये.

राजकीय व प्रशासकीय स्तरावर मिळालेल्या या यशामागे मंत्री छगन भुजबळ यांची स्थानिक समस्येचे राष्ट्रीय स्तरावर निराकरण करण्याची धाडसी भूमिका आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या सहकार्यामुळे केवळ एक रस्ता प्रकल्पच नव्हे, तर एक आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापनाचे मॉडेल उभे राहणार आहे. येवला हे शहर आता वाहतूकीचा अडथळा न राहता, उत्तर-पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाचा एक गतिमान केंद्रबिंदू बनेल, अशी खात्री व्यक्त करण्यात आली आहे. सर्व स्टेकहोल्डर्सच्या सहकार्याने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुढे जाईल आणि डीपीआर अंतिम होताच योजनेची कामे अवघ्या वेळेत सुरू होतील, अशी अपेक्षा सर्वत्र व्यक्त केली जात आहे.