प्रत्येक शासकीय प्रकरणाला युनिक आयडी’ देण्याची आमदार सत्यजीत तांबे यांची मागणी

नागपूर, 13 डिसेंबर: शासनाकडे पडलेल्या लाखो प्रलंबित प्रकरणांना एका ठराविक, पारदर्शी आणि नागरी-अनुकूल प्रणालीत बांधण्यासाठी एक क्रांतिकारी संकल्पना विधानपरिषदेत मांडण्यात आली. विधानपरिषद आमदार सत्यजीत तांबे यांनी आज सभागृहात शासकीय प्रकरणांसाठी अनिवार्य ‘युनिक आयडी’ (अद्वितीय ओळख क्रमांक) प्रणाली लागू करण्याची मागणी केली, ज्यामुळे पक्षकारांना प्रकरणाची सद्यस्थिती घरबसल्या ऑनलाइन माहिती मिळू शकेल. या मागणीला उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी सध्या विकसित होत असलेल्या ‘e-QJ कोर्ट’ (इ-अर्धन्यायिक न्यायालय) प्रणालीत या ‘युनिक आयडी’ व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग म्हणून वापर करण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे आणि त्यासाठी आवश्यक तांत्रिक यंत्रणा लवकरच विकसित करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

आमदार सत्यजीत तांबे यांनी त्यांच्या ठाम भूमिकेत मांडले की, सध्या शासनाकडील कोणतेही नागरी प्रकरण तहसील, उपविभाग, जिल्हा, आयुक्त कार्यालय किंवा मंत्रालय या विविध स्तरांवर फिरत असताना प्रत्येक ठिकाणी ते नवीन आवक-जावक क्रमांकाने ओळखले जाते. यामुळे प्रकरणाचा मागोवा घेणे क्लिष्ट होते आणि प्रलंबित प्रकरणे ‘पिढ्यानपिढ्या’ चालू राहण्याची परिस्थिती निर्माण होते. त्यांनी जोर दिला की, प्रत्येक प्रकरणासाठी त्याच्या नोंदणीपासूनच एक अद्वितीय क्रमांक दिला गेला पाहिजे. हा ‘युनिक आयडी’ नागरिकांना सरकारच्या पोर्टलवर टाइप करता येईल आणि त्यांना प्रकरणाची सध्याची स्थिती, पुढील तारीख आणि कोणत्या अधिकाऱ्याकडे प्रकरण आहे याबद्दल तात्काळ माहिती मिळू शकेल. याशिवाय, निकाली काढण्याच्या कालमर्यादेच्या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करून ही प्रलंबनाची संस्कृती संपवण्याचीही त्यांनी मागणी केली.

या तर्कसंगत आणि आधुनिक गरजेला उत्तर देताना, महसूल मंत्री श्री. (मंत्र्यांचे नाव) यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, सध्या सर्व अर्धन्यायिक न्यायालयीन (Quasi-Judicial) प्रकरणांची ऑनलाइन नोंदणी, मंजुरी आणि आदेश प्रदर्शित करणारी ‘e-QJ कोर्ट’ प्रणाली विकसनाच्या टप्प्यात आहे. या संपूर्ण न्यायिक केस मॅनेजमेंट प्रक्रियेत ‘युनिक आयडी’ प्रणाली अंगीकारणे शक्य आहे आणि ती आवश्यकही आहे, असे त्यांनी मान्य केले. मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले की, यासाठी आवश्यक ती तांत्रिक रचना लवकरच पूर्ण करण्यात येईल, ज्यामध्ये प्रकरण नोंदणीपासून ते मंत्रालयीन स्तरापर्यंत संपूर्ण प्रवासासाठी फक्त एकच अद्वितीय क्रमांक वापरला जाईल.

ही नवीन व्यवस्था लागू झाल्यास त्याचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत. प्रथम, शासकीय कामकाजातील पारदर्शकता अभूतपूर्व प्रमाणात वाढेल. नागरिकांना वारंवार कार्यालयांमध्ये फिरण्याची, एजंट्सवर अवलंबून राहण्याची गरज उरणार नाही. दुसरे म्हणजे, प्रकरणावर प्रत्येक स्तरावर डिजिटल ओळख ठेवल्यामुळे अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित होईल आणि कामाची गती व कार्यक्षमता वाढेल. तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयीन प्रक्रियेसारखीच सुव्यवस्थितता आणि मागोव्याची सोय शासकीय प्रशासनात येऊन, नागरिकांना ‘न्याय’ मिळण्याची वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

विधानपरिषद सदस्य सत्यजीत तांबे यांची ही मागणी शासकीय यंत्रणेला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जनतेशी जोडण्याची दिशा दर्शविणारी आहे. त्यांच्या या हस्तक्षेपाने शासनाच्या डिजिटल रूपांतराच्या मोहिमेत एक नवीन आणि ठोस अर्थ भरला आहे. सरकारने दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे, जवळच्या भविष्यात प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या गृहनगरातूनच शासनाकडील प्रकरणाचा डिजिटल मागोवा घेता येण्याची दिशा त्वरीत मूर्त स्वरूपात येण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. असे झाल्यास, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हे केवळ घोषणा न राहता, दररोजच्या वास्तवात राबवता येणारे तत्त्व ठरेल.