भुजबळांच्या पाठपुराव्यातून एसटीच्या ई-बसेस द्रुतगती महामार्गांवर टोलमुक्त, मुंबई-नाशिक प्रवासाचा एक तास घटणार

नाशिक, १७ नोव्हेंबर : महाराष्ट्रातील लाखो प्रवाशांच्या प्रवासासाठी एक सुवर्णयुग सुरू झाले आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) इलेक्ट्रिक बसेसना आता राज्यातील सर्व द्रुतगती महामार्गांवर १०० टक्के टोलमाफी मिळेल. हा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र सरकारने अंमलात आणला असून, त्यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल, प्रवास आरामदायी होईल आणि परिवहन महामंडळाच्या खर्चातील लाखो रुपये बचतीस मदत होईल. हा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सक्रिय पाठपुराव्यामुळे घेण्यात आला आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून ही मागणी सुरू होती. तीन ऑगस्ट २०२५ रोजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रिक बसेससाठी द्रुतगती महामार्गावरील टोलमाफीचे परिपत्रक शीघ्रात जारी करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या या पाठपुराव्याला शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आणि २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आले. त्यानंतर अलीकडेच या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी देखील सुरू झाल्याचे समाधान व्यक्त केले आहे.

हा निर्णय केवळ प्रवाशांसाठीच नव्हे तर पर्यावरण आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी देखील एक मोठी घोषणा आहे. महाराष्ट्र सरकारने राबविलेल्या ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२५’ चा हा एक अभिन्न भाग आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन व इतर प्रदूषणकारी वायूंचे उत्सर्जन रोखणे आणि स्वच्छ गतिशीलतेचे संक्रमण साधणे हा आहे. या धोरणानुसार, एक एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०३० या कालावधीसाठी राज्यातील सर्व द्रुतगती महामार्गांवर खासगी, सरकारी आणि निम-सरकारी इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफीची तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, परिपत्रकाच्या अभावी एसटीच्या इलेक्ट्रिक बसेसना हा लाभ मिळत नव्हता. मंत्री भुजबळ यांनी केलेल्या हस्तक्षेपामुळेच ही अडचण दूर झाली.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे सध्या चालू असलेल्या मुंबई-नाशिक, मुंबई-पुणे, मुंबई-शिर्डी आणि मुंबईतील अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावा-शेवा अटल सेतू या मार्गांवर धावणाऱ्या एसटी इलेक्ट्रिक बसेसना टोलमुक्त प्रवासाचा लाभ मिळेल. याआधी, टोलमाफी अंमलात नसल्यामुळे, ह्या बसा जुन्या व अडथळ्यांनी भरलेल्या महामार्गांवरूनच प्रवास करण्यास भाग पाडल्या जात होत्या. उदाहरणार्थ, मुंबई ते नाशिक हा प्रवास जुन्या मार्गावरून पूर्ण करण्यासाठी साधारणपणे साडेचार तास लागत होते. याशिवाय, वाहतूक कोंडी आणि टोल भरावा लागणे हे देखील प्रवाशांसाठी एक वादळ होते.
आता, नवीन निर्णयामुळे हाच प्रवास अवघ्या तीन तास आणि तीस मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. म्हणजेच, प्रवाशांचा बराचसं वेळ वाचेल. समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक कोंडीमुक्त आणि आरामदायी प्रवासामुळे प्रवाशांचा अनुभव देखील सुखावह होणार आहे. केवळ प्रवाशांनाच नव्हे तर, राज्य परिवहन महामंडळालाही यात मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. टोलमाफीमुळे महामंडळाचा वार्षिक कोट्यवधी रुपयांचा खर्च कमी होईल, ज्यामुळे इतर सेवांवर होणारा खर्च वाढविण्यास मदत होईल.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी या यशासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आणि राज्य शासनाचे आभार मानले आहेत. त्यांनी नमूद केले की, “हा निर्णय सामान्य माणसाच्या प्रवासासाठी अधिक सोयीस्कर आणि किफायतशीर बनविण्यासाठी घेण्यात आला आहे. आगामी काळात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर आणि विकास यास प्रोत्साहन देणे हे आमचे ध्येय आहे.”

भविष्यात, राज्य परिवहन महामंडळ मुंबई-छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई-नागपूर, नाशिक-छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक-नागपूर यासारख्या इतर महत्त्वाच्या मार्गांवर इलेक्ट्रिक बस सेवा सुरू करणार आहे. अशा सेवा सुरू झाल्यानंतर त्या मार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या इलेक्ट्रिक बसेसनाही टोलमाफीचा लाभ मिळेल. अशाप्रकारे, महाराष्ट्र परिवहन क्षेत्रात एक नवीन अध्याय सुरू करत आहे, ज्यामुळे प्रवासी, पर्यावरण आणि राज्याची अर्थव्यवस्था या तिघांनाच फायदा होणार आहे.

म्हणूनच, महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय ऐतिहासिक ठरला आहे. प्रवाशांसाठी वेळ व प्रपंच वाचणे, परिवहन महामंडळासाठी आर्थिक बचत आणि पर्यावरणासाठी स्वच्छ ऊर्जेचा वापर हे त्रिपक्षीय लक्ष्य साध्य करण्याच्या दिशेने ही एक मोठी पाऊल आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सक्रियतेमुळे हा निर्णय प्रत्यक्षात आणणे शक्य झाले, यासाठी त्यांचे कार्य अभिनंदनास पात्र आहे.