मोदी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! जातीनिहाय जनगणनेला केंद्राची मंजुरी

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने जातिनिहाय जनगणनेला मंजुरी देत एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशातील विविध सामाजिक घटकांची संख्या, स्थिती आणि गरजा अधिक स्पष्टपणे समोर येणार आहेत.

जातीनिहाय जनगणनेची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध सामाजिक संघटना, राज्य सरकारे आणि राजकीय पक्षांकडून करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांना अधिक प्रभावी स्वरूप देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.

या जनगणनेच्या माध्यमातून शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या योजनांची अचूक आखणी करता येईल, असे प्रशासनाच्या वर्तुळातून सांगण्यात येत आहे.

तथापि, यासंदर्भात काही तज्ज्ञांनी डेटा गोपनीयतेच्या बाबी, सामाजिक सलोख्याचा प्रश्न आणि राजकीय परिणामकारकता याकडेही लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पारदर्शक, अचूक आणि संतुलित पद्धतीने राबवली जाणे गरजेचे असल्याचे मतही अनेकांनी मांडले आहे.