आंबेगाव-शिरूरच्या जलविकासाला दिलीप वळसे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली नवी दिशा!

पुणे, २६ एप्रिल : आंबेगाव–शिरूर विधानसभा मतदारसंघातील वेळ, घोड आणि भीमा खोऱ्यातील दीर्घकालीन पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. माजी मंत्री तथा आंबेगाव–शिरूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दिलीप वळसे पाटील यांच्या पुढाकाराने, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या विशेष बैठकीत जलसंधारणाच्या उपाययोजनांचा सखोल आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीत आदिवासी, मधला, पूर्व आणि पाबळ परिसर असे चार प्रमुख भाग विभागून त्याठिकाणी जलस्रोतांचा सविस्तर अभ्यास सादर करण्यात आला. विहिरी, विंधन विहिरी, तळी, नाले आणि ओढ्यांचे शास्त्रशुद्ध नकाशांवर आधारित नियोजन करून, पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन व बळकटीकरण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यामुळे पाण्याची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

वंचित भागांसाठी पाणलोट विकासाच्या कामांना प्राधान्य
“ज्या भागात नदी व कालव्यांचे पाणी उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी तातडीने पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे हाती घ्या. तलाव दुरुस्ती, बंधाऱ्यातील गाळ काढणे यासारख्या उपाययोजना तातडीने राबवा. जलसंधारण विभागासोबत भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना देखील सहकार्य करेल,” असे आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

यासाठी अटल भूजल योजना, नरेगा, कृषी विभाग आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कामे गुणवत्ता राखून, वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले. “मे महिन्यातच चांगल्या दर्जाची कामे प्रत्यक्षात दिसली पाहिजेत,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

परंपरागत जलस्रोतांचे संरक्षण आणि दीर्घकालीन आराखडा
बैठकीत डॉ. सुमन पांडे, डॉ. संजय पाटील, डॉ. पडघमकर यांसह कृष्णा खरे विकास महामंडळाचे अभियंते, जलसंधारण विभाग व पाणी फाउंडेशनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

“प्रत्येक गावात पारंपरिक जलस्रोतांचे संरक्षण व पुनर्बळकटीकरण करणे आजची निकड आहे,” असे मत दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केले. तर जिल्हाधिकारी डुडी यांनी पुढील पाच वर्षांसाठी एक समर्पित जलव्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यावर भर दिला.

या संयुक्त प्रयत्नांमुळे दुष्काळाच्या सावटाखाली अडकलेल्या ग्रामीण भागाला नवसंजीवनी मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. आंबेगाव-शिरूर मतदारसंघात पाण्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी ही मोहीम एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.