ओबीसींना इतरांप्रमाणेच समान निधी द्या; छगन भुजबळांची आग्रही मागणी

१८ मार्च, मुंबई: राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान इतर मागासवर्गीय विकास व वित्त महामंडळाचे भाग भांडवल १ हजार कोटीने वाढविण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर वसंतराव नाईक विकास महामंडळाचे भाग भांडवल ५०० कोटीने वाढविण्याचीही मागणी त्यांनी केली. याशिवाय सारथी, बार्टी, महाज्योती सह सर्व संस्थांना समान निधी देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात मांडली.
भुजबळ यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना, भोजन भत्ता आणि निर्वाह भत्त्याचे पैसे वेळेवर देण्याचीही विनंती केली. त्यांनी नमूद केले की, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीच्या या योजनांसाठी शासनाने २०२४-२५ साठी ३४ कोटी रुपयांची तरतूद केली असली तरीही, या योजनेची व्याप्ती वाढवून प्रति जिल्हा ६०० ऐवजी २१,६०० विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याची गरज आहे.

सारथी, बार्टी, महाज्योती यांना समान निधीची मागणी:
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागावरील मागण्यांबाबत छगन भुजबळ म्हणाले की, सारथी ५१५ कोटी, बार्टी ५०० आणि महाज्योती ३२५ कोटी, ही अतिशय वेदनादायी बाब आहे. शासनाने सर्व संस्थांना समान स्वरूपात निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज असून सर्व संस्थांना सारखीच न्यायची वागणूक द्या अशी मागणी त्यांनी केली. ते म्हणाले की, सारथीला मुख्य कार्यालय वसतिगृहे व प्रशिक्षण इमारती यासाठी एकुण इमारती १३६० कोटी मंजूर करण्यात आले आहे. याशिवाय कोल्हापूर येथे छत्रपती शाहू महाराज संग्रहालय मुला मुलींचे वसतिगृह व प्रशिक्षण केंद्र यासाठी वेगळे ११८८ कोटी रुपये मंजूर झालेले आहे. अशा प्रकारे सारथीच्या बांधकामासाठी ३५४८ कोटी एवढा निधी मंजूर झालेला आहे. याउलट महाज्योतीला नागपूर मुख्यालयासाठी ९० कोटीची मागणी असतांना फक्त ३० कोटी दिले. नाशिक येथे विभागीय कार्यालयासाठी १७८ कोटीची मागणी असतांना काहीही निधी मिळाला नाही. त्यामुळे या इमारतींची निविदा प्रक्रिया अजून सुरु होऊ शकली नसल्याची बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत शासनाने सर्व संस्थांना समान स्वरूपात निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज असून सर्व संस्थांना सारखीच न्यायची वागणूक द्या अशी मागणी त्यांनी केली.

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी निधीची मागणी:
माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांसंबंधी सांगितले की “ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीच्या ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत भोजन भत्ता आणि निर्वाह भत्त्याचे पैसे वेळेवर दिले जावेत. या योजनेसाठी २०२४-२५ साठी ३४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, परंतु ही रक्कम अपुरी आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढवून प्रति जिल्हा ६०० ऐवजी २१,६०० विद्यार्थ्यांना लाभ मिळावा.” त्यांनी हेही सांगितले की, राज्यातील ७२ ओबीसी वसतीगृहांपैकी फक्त ५४ सुरू झाली आहेत, तर पुणे आणि कोकण विभागातील वसतीगृह अजून सुरू होऊ शकलेली नाहीत.

भोजन भत्त्याच्या रकमेच्या विलंबावर टीका:
भुजबळ यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांना भोजन भत्ता आणि निर्वाह भत्त्याच्या रकमेच्या विलंबावरही टीका केली. त्यांनी सांगितले की, शासकीय वसतीगृहातील सुमारे ४०६० विद्यार्थ्यांना भोजन भत्त्याची रक्कम मागील पाच महिन्यांपासून दिली गेली नव्हती. या रकमेचे वितरण ३१ जानेवारी २०२५ रोजी झाले असले तरीही, विद्यार्थ्यांना वेळेवर पैसे उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.

आण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या तुलनेत ओबीसी महामंडळाला कमी निधी:
भुजबळ यांनी आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ७५० कोटी रुपये दिले जात असल्याचे नमूद करताना, ओबीसी महामंडळाला फक्त ४७.५५ कोटी रुपये दिले जात असल्याचे सांगितले. त्यांनी या अन्यायाची टीका करताना सर्व महामंडळांना समान निधी देण्याची मागणी केली.

छगन भुजबळ यांनी शासनाकडे सर्व संस्थांना समान निधी देण्याची आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या योजनांसाठी वेळेवर निधी उपलब्ध करून देण्याची आवाहनात्मक मागणी केली आहे. त्यांच्या या मागण्यांमुळे ओबीसी व इतर मागासवर्गीय समुदायाच्या विकासाच्या योजनांकडे लक्ष वेधले गेले आहे.