अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येबाबत सत्यजीत तांबे आक्रमक

अनधिकृत फेरीवाल्यांचा वाढता प्रश्न:
महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. यामुळे प्रामाणिकपणे कर भरून राज्याच्या तिजोरीत हजारो कोटी रुपयांची भर घालणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत आहे, तसेच ट्रॅफिक आणि कायदा सुव्यवस्थेचाही प्रश्न बिकट होत आहे. या संदर्भात विधान परिषद सदस्य सत्यजीत तांबे यांनी विधान परिषदेत काही महत्त्वाचे प्रश्न मांडले आहेत. त्यांनी शासनाकडे अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.

सत्यजीत तांबे यांनी मांडलेले प्रमुख प्रश्न:

सत्यजीत तांबे यांनी विधान परिषदेत अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येसंबंधी चार महत्त्वाचे प्रश्न मांडले आहेत:
अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येबाबत शासन गंभीर आहे का?
फेरीवाल्यांसाठी आणलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासन स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणार आहे का?
मुंबई महानगरपालिकेने २००० साली ३० कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या “हॉकर्स प्लाझा”चा वापर का होत नाही?
अनधिकृत फेरीवाल्यांबाबत शासनाचे धोरण अपयशी ठरत आहे, याबाबत शासनाची भूमिका काय?

सत्यजीत तांबे यांनी या प्रश्नांद्वारे सरकारकडे स्पष्ट आणि सकारात्मक उत्तराची मागणी केली आहे. त्यांनी असेही सुचवले की, राज्यातील अनधिकृत फेरीवाल्यांची समस्या सोडवण्यासाठी शासनाने आश्वासक उपाययोजना करावी.

माधुरी मिसाळ यांचे आश्वासन:
या प्रश्नांवर नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, शासन अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येबाबत गंभीर आहे आणि या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, फेरीवाल्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून धोरणाची अंमलबजावणी करताना त्यांना त्रास होणार नाही आणि वाहतुकीला अडथळा येणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.

फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणाची स्थिती :
केंद्र सरकारच्या फेरीवाला धोरणानुसार, महाराष्ट्रातील ४२३ महापालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. आतापर्यंत राज्यातील ४ लाख ३५ हजार ५८६ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. त्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे, वसई-विरार आणि कल्याण-डोंबिवली या शहरांमध्ये २ लाख ३ हजार ५४३ फेरीवाल्यांची नोंदणी झाली आहे. मुंबईत एकूण ९९ हजार ४३५ फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

हॉकर्स प्लाझाचा प्रश्न:
सत्यजीत तांबे यांनी मुंबईतील “हॉकर्स प्लाझा”च्या निरुपयोगी स्थितीवरही प्रकाश टाकला. २००० साली ३० कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या या प्लाझाचा वापर का होत नाही, याबाबत त्यांनी शासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यांनी असेही सुचवले की, या प्लाझाचा योग्य वापर करून फेरीवाल्यांना रस्त्यावरून दूर करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केली पाहिजे.

महाराष्ट्रातील अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न गंभीर असून, या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सत्यजीत तांबे यांनी विधान परिषदेत मांडलेल्या प्रश्नांद्वारे या समस्येकडे लक्ष वेधले आहे. शासनाने या प्रश्नावर काटेकोरपणे काम करून फेरीवाल्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून योग्य धोरण आखावे, अशी अपेक्षा आहे.