राज्याच्या अर्थसंकल्पाला माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली ‘ही’ उपमा!
शेतकरी, महिला, युवकांसाठी भरीव तरतूद; नाशिकसह राज्यभरातील प्रकल्पांना प्राधान्य
मुंबई,नाशिक,दि.१० मार्च :- महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांनी सादर केलेला २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प हा राज्याच्या सर्वसमावेशक व शाश्वत विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, युवक, उद्योग, पायाभूत सुविधा, सिंचन, आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी या अर्थसंकल्पाचे “राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा” अशा शब्दात वर्णन केले आहे
औद्योगिक विकासाला चालना:
दावोस करार: दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्र शासनाने ६३ कंपन्यांसोबत १.५७ लाख कोटी रुपयांचे करार केले आहेत. यातून १६ लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे.
एक जिल्हा-एक उत्पादन: राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला निर्यातकेंद्र म्हणून विकसित करण्याचे धोरण अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
इनोव्हेशन सिटी: नवी मुंबई येथे २५० एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर (इनोव्हेशन सिटी) उभारण्यात येणार आहे.
कौशल्य विकास: रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाद्वारे १० हजार महिलांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
शेती क्षेत्रातील महत्त्वाच्या तरतुदी:
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प: या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांतील ७,२०१ गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापर: शेतकऱ्यांना पीक नियोजन, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढवणे आणि दर्जेदार शेतमालाची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५० हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला याचा लाभ मिळणार आहे.
बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते: शेतकऱ्यांना बी, बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते आणि शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी शेत व पाणंद रस्त्यांच्या बांधकामासाठी नवीन योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यासाठी विशेष प्रकल्प:
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प: या प्रकल्पामुळे नाशिक व जळगाव जिल्ह्यातील ४९,५१६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ७,५०० कोटी रुपये आहे.
दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प: यामुळे ३.५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊन जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील १,७६६ हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. नाशिक जिल्ह्यातील २,१८७ हेक्टर क्षेत्रालाही सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी: नाशिकमध्ये आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने “नमामि गोदावरी” अभियानाचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. कुंभमेळ्याच्या सुव्यवस्थित आयोजनासाठी विशेष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
रामकाल पथ विकास प्रकल्प: रामकुंड, काळाराम मंदिर आणि गोदातट परिसराचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यासाठी १४६ कोटी १० लाख रुपयांची कामे हाती घेण्यात येत आहेत.
सामाजिक क्षेत्रातील तरतुदी:
आरोग्य सेवा: प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या घरापासून ५ किलोमीटरच्या परिघात दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजना: या योजनेत अंगीकृत रुग्णालयांच्या संख्येत आवश्यकतेनुसार वाढ करण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजना: अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या तरतुदीत ४२% आणि आदिवासी उपयोजनेच्या तरतुदीत ४०% भरीव वाढ करण्यात आली आहे.
दिव्यांग कल्याण: जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान १% निधी दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी योजना:
लेक लाडकी योजना: या योजनेअंतर्गत १.१३ लाख लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आला आहे. २०२५-२६ मध्ये या योजनेसाठी ५०.५५ कोटी रुपये नियतव्य प्रस्तावित आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: या योजनेसाठी २०२५-२६ मध्ये ३६ हजार कोटी रुपये नियतव्य प्रस्तावित आहे.
उमेद मॉल: बचतगटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक “उमेद मॉल” उभारण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
स्मारक व पर्यटन विकास:
शिवस्मारक, पानिपत येथे मराठा शौर्य स्मारक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक, अटलबिहारी वाजपेयी यांचे स्मारक, बाळासाहेब ठाकरे यांचे राष्ट्रीय स्मारक, सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे स्मारक आणि वस्ताद लहुजी साळवे यांचे स्मारक यासारख्या प्रकल्पांना अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे.
२०२४-२५ चा अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. शेतकरी, महिला, युवक, उद्योग, पायाभूत सुविधा, सिंचन, आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदींमुळे राज्याच्या विकासाला नवीन गती मिळणार आहे. नाशिक जिल्ह्यासाठी विशेष प्रकल्पांच्या घोषणेमुळे या भागाच्या विकासाला चालना मिळेल असे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.