Income Tax: टॅक्स स्लॅबची घोषणा, निर्मला सीतारामन यांची गुगली; आधी टाळ्या वाजल्या, पण नंतर सगळेच बुचकाळ्यात
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी देशाचा वार्षिक अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. यावेळी मध्यमवर्गीय नोकरदारांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या नवे आयकर स्लॅब जाहीर झाले. यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी टॅक्स स्लॅबसंदर्भात जाहीर केलेल्या तरतुदींमुळे अनेकांचा गोंधळ उडाला. निर्मला सीतारामन यांनी टॅक्स रिबेटची मर्यादा पाच लाखांवरून ७ लाखांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. मात्र, निर्मला सीतारामन यांनी वापरलेल्या शब्दांमुळे अनेकजण बुचकाळ्यात पडले. निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले की, मी सर्वप्रथम टॅक्स रिबेट संदर्भात सांगत आहे. प्रचलित कर पद्धतीनुसार पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. मी जुन्या आणि नव्या दोन्ही कर प्रणालीत टॅक्स रिबेटची मर्यादा ५ लाखांवरून ७ लाख इतकी करण्याचा प्रस्ताव मांडत आहे. हा आम्ही कष्टाळू मध्यमवर्गीय नोकरदारांसाठी घेतलेला निर्णय असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले.
परंतु, निर्मला सीतारामन यांच्या या घोषणेमुळे एकच गोंधळ उडाला. सुरुवातीला नव्या करप्रणालीत करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाखांवरुन सरसकट ७ लाख इतकी करण्यात आली, असा अनेकांचा समज झाला. मात्र, थोड्याचवेळात ही घोषणा उत्पन्न नव्हे तर टॅक्स रिबेटसंदर्भात असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे सुरुवातीला करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा सात लाखांपर्यंत वाढवली या आनंदात मश्गुल असणाऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला.
जुन्या आणि नव्या करप्रणालीत यापूर्वी अनुक्रमे २.५ लाख आणि ३ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. यापुढील उत्पन्नावर कर लागू होत असे. कर वाचवण्यासाठी ८०सी आणि विविध करबचत योजनांचा पर्याय उपलब्ध असतो. या आर्थिक योजना आणि तरतुदींचा वापर करुन करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवता येते. याच गुंतवणुकीचा समावेश टॅक्स रिबेटमध्ये होतो. परंतु, टॅक्स रिबेटच्या माध्यमातून कर वाचवण्यासाठीही पाच लाखांची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. याचा अर्थ तुम्ही विविध ठिकाणी गुंतवणूक करुन जास्तीत जास्त पाच लाखांपर्यंतची करबचत करु शकता. मात्र, मोदी सरकारने याच टॅक्स रिबेटची मर्यादा पाच लाखांवरुन ७ लाख रुपये इतकी केली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार मध्यमवर्गीय नोकरदारांना करबचतीचा कोणताही थेट लाभ मिळालेला नाही.
जुन्या करपद्धतीचा अवलंब करणाऱ्या मध्यमवर्गीय नोकरदारांना आजच्या घोषणेमुळे एक फायदा झाला आहे. जुन्या करपद्धतीमध्ये यापूर्वी २.५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते, ही मर्यादा आता ३ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वी ९ लाखाच्या वार्षिक उत्पन्नावर ६० हजार रुपये इतका कर भरावा लागत होता. हा कर आता ४५ हजारांपर्यंत कमी झाला आहे. तर १५ लाख किंवा त्याहून अधिकच्या उत्पन्नावर १.५ लाख कर भरावा लागले. यापूर्वीच्या कररचनेनुसार १५ लाख किंवा त्याहून अधिकच्या उत्पन्नावर १ लाख ८७ हजार इतका कर भरावा लागत असे.