संसदेत अचूक असणारा डेटा कोर्टात सदोष कसा होतो? – खा. सुप्रिया सुळे

संसदेत अचूक असणारा डेटा कोर्टात सदोष कसा होतो? – खा. सुप्रिया सुळे

ओबीसींचे आरक्षण कायम रहावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डाटा मागितला आहे. याबाबत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने हा डाटा सदोष असल्याने तो राज्यांना देता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयात घेतली. केंद्र सरकार संसदेत एक आणि कोर्टात दुसरीच भूमिका घेत आहे. संसदेत अचूक असणारा डाटा कोर्टात सदोष कसा होतो, याचे उत्तर केंद्र सरकारने द्यावे, अशी मागणी खा. सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.

हा डाटा २०१६ साली लोकसभा अध्यक्षांना सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दावा केला होता की हा सामाजिक, आर्थिक व जातगणनेचा (इंम्पेरिकल) डाटा ९८.८७ टक्के अचूक आहे. हा डाटा तपासण्यास आला असून व्यक्ती, त्यांची जात आणि धर्म यांची त्यात बिनचूक नोंद असून तो ९८.८७ टक्के अचूक असल्याचे भारताचे महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त कार्यालय व केंद्रीय गृहमंत्रालय यांनी स्थायी समितीला दिलेल्या माहितीत म्हटले होते.

महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार एकूण १ अब्ज,१८ कोटी,६४ लाख,३ हजार ७७० नोंदींपैकी केवळ १ कोटी ३४ लाख ७७,०३० एवढ्या नोंदी सदोष आढळून आल्या होत्या आणि याबाबत सुधारणा करण्याबाबत राज्यांना सूचित करण्यात आले होते. मग संसदेत अचूक असणारा हा डाटा कोर्टात सदोष कसा होतो? असा सवाल खा. सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.