बोगस डॉक्टरांविरोधात कडक कायद्याच्या मागणीसाठी आमदार सत्यजीत तांबे विधान परिषदेत आक्रमक

मुंबई, १४ जून : राज्यातील ग्रामीण, आदिवासी भागात तसेच शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये बोगस डॉक्टरांची संख्या वाढत असल्याने सामान्य नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधान परिषदेत बनावट डॉक्टरांना आळा घालण्यासाठी कडक कायदा करण्याची मागणी केली आहे. यावर आरोग्य राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या समस्येच्या निराकरणासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

बोगस डॉक्टरांच्या सुळसुळाटामुळे आरोग्य सेवांना धोका:
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधान परिषदेत मांडले की, राज्यातील दुर्गम भागांमध्ये बोगस डॉक्टरांची संख्या वाढत चालली आहे. यामुळे गरजू रुग्णांना खऱ्या वैद्यकीय सेवा मिळण्याऐवजी फसवणूक होत आहे. विशेषतः नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यातील मोसम परिसरात ‘महाराष्ट्र रुरल हेल्थ असोसिएशन’ नावाची संस्था बनावट प्रमाणपत्रे देऊन बोगस डॉक्टरांना मान्यता देते आहे. ही संस्था स्वतःला जागतिक आरोग्य संघटनेशी जोडलेली असल्याचा खोटा दावा करते. तांबे यांनी या संदर्भात सरकारकडे प्रश्न विचारून, अशा संस्थांवर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली.

२०२२ मध्ये दिलेल्या आश्वासनाची अद्याप पूर्ती झाली नाही:
तांबे यांनी नमूद केले की, २०२२ मध्ये तत्कालीन आरोग्यमंत्री गिरीश महाजन यांनी बोगस डॉक्टर प्रतिबंधक कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, दीर्घकाळानंतरही हा कायदा अस्तित्वात आलेला नाही. त्यामुळे बोगस डॉक्टरांची संख्या नियंत्रणाबाहेर होत आहे. या संदर्भात पोलिसांना अधिक अधिकार देण्याची गरज असल्याचेही तांबे यांनी स्पष्ट केले.

क्यूआर कोड प्रणालीची अंमलबजावणी:
या प्रश्नावर आरोग्य राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले की, बोगस डॉक्टर ओळखण्यासाठी सरकार क्यूआर कोड प्रणाली लागू करणार आहे. यासोबतच, बनावट वैद्यकीय व्यवसायावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलिस, आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल आणि इंडियन मेडिकल कौन्सिल यांच्या प्रतिनिधींची एक समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती बोगस डॉक्टरांविरोधातील कायद्यात सुधारणा करून सूचना देईल.

सामाजिक जागरूकतेसह कायदेशीर कारवाईची गरज:
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी यावर जोर देत म्हटले की, केवळ कायदेशीर पावलांपुरते मर्यादित न राहता सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करणेही आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना खऱ्या आणि बोगस डॉक्टरमध्ये फरक करता यावा यासाठी मोहिमा राबवल्या पाहिजेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने या दिशेने ठोस पावले उचलली तरच बोगस वैद्यकीय प्रथा थांबवता येतील.
सध्या या विषयावर सरकारच्या स्तरावर चर्चा सुरू असून, समितीच्या शिफारशीनुसार येत्या काळात कायदेशीर पावले उचलण्यात येणार आहेत.