पुणे-नाशिक रेल्वे वळसा घालून नाही, तर सरळमार्गेच न्या- GMRT साठी बोगद्याचा पर्याय सुचवत भुजबळांची मागणी

नाशिक, 19 मे :केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी नवीन मार्ग संरेखन महाराष्ट्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा मार्ग जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (जीएमआरटी) या वैज्ञानिक संस्थेच्या कार्यक्षेत्राला धोका न देता आखण्यात आला आहे. तथापि, राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते छगन भुजबळ यांनी या नवीन मार्गाला विरोध करून, जीएमआरटी परिसरातून बोगदा बांधून मूळ मार्गाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.

जीएमआरटीच्या संरक्षणासाठी नवीन मार्गाची योजना:

पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गाच्या मूळ संरेखनामुळे नारायणगावजवळील जीएमआरटी या जागतिक स्तरावरील वेधशाळेच्या कार्यात व्यत्यय येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या संस्थेमध्ये २४ देशांचे सहकार्य आहे आणि ती रेडिओ खगोलशास्त्राच्या संशोधनासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. हे लक्षात घेऊन रेल्वे मंत्रालयाने पर्यायी मार्गाची योजना केली आहे, जो पुणे-अहिल्यानगर-साईनगर शिर्डी-नाशिक मार्गे ८० किमी वळसा घेऊन जाईल. वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की, “हा मार्ग जीएमआरटीला धोका न देता आखला गेला आहे आणि तो मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर लागू होईल.”

मंत्री छगन भुजबळ यांची भूमिका: बोगद्याची मागणी:

राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी या नवीन मार्गाला विरोध करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे की, जीएमआरटी परिसरातून बोगदा बांधून मूळ मार्ग (सिन्नर-संगमनेर-नारायणगाव-मंचर-चाकण) लागू करावा. भुजबळ यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन मार्गामुळे पुणे-नाशिक औद्योगिक पट्ट्यातील मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक यांना मोठा फटका बसेल. त्यांनी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील भूमिगत बोगद्याचे उदाहरण देत म्हटले आहे की, तत्सम तंत्रज्ञान वापरून जीएमआरटीच्या हस्तक्षेपाशिवाय मूळ मार्गाची अंमलबजावणी शक्य आहे.

महारेलच्या जलद निर्णयामुळे निर्माण झालेली समस्या:

रेल्वे मंत्री वैष्णव यांनी महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (महारेल) वर टीका केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महारेलने प्रकल्पाचा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तयार करताना जीएमआरटीचा विचार केला नसता, तर ही समस्या निर्माण झाली नसती. “त्यांनी काही शॉर्टकट घेतले, जे योग्य नव्हते,” असे वैष्णव यांनी निदर्शनास आणून दिले.

सध्या, नवीन मार्ग संरेखन राज्य सरकारच्या मंजुरीची वाट पाहत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर निर्णय घेतल्यानंतर प्रकल्पाचे काम सुरू होईल. तर, मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मागणीमुळे राजकीय चर्चा तीव्र झाली आहे. जीएमआरटीच्या संरक्षणासाठी पर्यायी मार्ग स्वीकारला जाईल की मूळ मार्गावर बोगदा बांधण्याची शक्यता तपासली जाईल, हे पुढील काही काळात स्पष्ट होईल.

या प्रकल्पामुळे पुणे-नाशिक-मुंबई औद्योगिक त्रिकोणाच्या विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे, परंतु तो जीएमआरटीसारख्या जागतिक संशोधन सुविधेच्या हिताच्या संतुलनात होणार आहे.