धर्मादाय रुग्णालयांतील उपचार दर एकसमान करण्याची मागणी

पुणे, १७ मार्च: राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये उपचार व शस्त्रक्रियांचे दर एकसमान ठेवण्याची मागणी कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनिल कांबळे, विधी व न्याय विभागाच्या राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्षाचे सदस्य सिद्धार्थ गिरमे आणि विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. सध्या या रुग्णालयांमध्ये उपचार व शस्त्रक्रियांचे दर वेगवेगळे असल्याने गरीब आणि गरजू रुग्णांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णालयांमध्ये कोणतेही ठोस निकष नसल्याने विविध आजारांसाठी उपचार दर अनियंत्रित झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर उपचारांची किंमत एकसमान करण्याबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महागड्या उपचारांवरील जीएसटी हटवण्याची मागणी:
गिरमे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, मधुमेह, कर्करोग आणि हृदयविकारासारख्या गंभीर आजारांवरील उपचार महागडे झाले आहेत. त्यामुळे रुग्णांना आर्थिक आधार देण्यासाठी या उपचारांवरील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) हटवावा किंवा मोठ्या प्रमाणात कमी करावा. हृदयाच्या शस्त्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या स्टेंट आणि व्हॉल्व्हवरील कर कमी केल्यास लाखो रुग्णांना फायदा होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आयुष्यमान भारत योजनेबाबत जनजागृतीची गरज:
गिरमे यांनी यावेळी आयुष्यमान भारत योजनेबद्दलही भाष्य केले. या योजनेत १४०० हून अधिक आजारांचा समावेश असूनही, अनेक गरजू रुग्णांना त्याचा लाभ मिळत नाही. नागरिकांमध्ये या योजनेबाबत जागरूकता नसल्याने त्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

“हृदयाच्या शस्त्रक्रियांसाठी ही योजना मोफत उपचार उपलब्ध करून देत असली, तरी काही खासगी रुग्णालये वाढीव शुल्क आकारत आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलावी,” अशी मागणी गिरमे यांनी केली.

कर्करोग निदानासाठी तंत्रज्ञानाच्या दरात सवलतीची मागणी:
अँजिओग्राफी आणि कर्करोगाच्या निदानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘पेट स्कॅन’सारख्या महागड्या तंत्रज्ञानावर सवलत मिळावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत या सेवांचा समावेश केल्यास गरीब रुग्णांना मोठा दिलासा मिळेल, असे गिरमे यांनी स्पष्ट केले.

या निवेदनाच्या माध्यमातून आरोग्य सेवांमध्ये त्वरित सुधारणा करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा आमदार व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.