आमदार तांबेंच्या पुढाकाराने घरमालकांना मिळणार जमिनीचे हक्क
सत्यजीत तांबे यांची महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सोबत संगमनेरमध्ये जमिनीच्या हक्कांसंदर्भात महत्त्वाची बैठक
संगमेनर, ६ जुलै -संगमनेर शहरातील इंदिरानगर भागातील सर्वे क्र. १०६ (४४२) येथील रहिवाशांना जमिनीचे मालकी हक्क मिळावेत यासाठी ३० जुलै रोजी महसूल मंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विधानपरिषद सदस्य सत्यजीत तांबे हे उपस्थित होते. बैठकीत महसूल अभिलेखातील पोकळीस्त व इतर हक्कांच्या नोंदी रद्द करून, प्रत्यक्ष रहिवाशांच्या नावावर ७/१२ उतारे व सिटी सर्वे अभिलेख तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सत्यजीत तांबे यांची पोकळी स्थळांच्या नोंदी रद्द करण्याची मागणी:
या संदर्भात, १ ऑगस्ट २०२५ रोजी संगमनेर बुद्रुक येथील सर्वे क्र. १०६ (४४२) प्रमाणेच सर्वे क्र. १०४, १०५ आणि २१९ मधील पोकळी स्थळे व इतर हक्कांच्या नोंदी रद्द करून, तेथे वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या नावावर नवीन नोंद करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे करण्यात आली होती. आज सत्यजीत तांबे यांनी पुन्हा महसूल मंत्र्यांना भेट देऊन या विषयावर चर्चा केली. त्यावेळी मंत्री महोदयांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ योग्य कार्यवाही करण्यासाठी आवश्यक निर्देश दिले.
विधानपरिषद सदस्य सत्यजीत तांबे यांनी संगमनेरमधील नागरिकांच्या जमिनीच्या हक्कासाठी दीर्घकाळापासून सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळेच या प्रकरणात प्रगती झाली आहे. तांबे यांनी स्पष्ट केले की, “या भागातील नागरिक दशकांपासून त्यांच्या जमिनीवर राहत असूनही, अधिकृत दस्तऐवजीकरणाच्या अभावी त्यांना मालकी हक्क मिळत नव्हते. आता मंत्री महोदयांच्या सहकार्याने ही प्रक्रिया गतीने पूर्ण होईल.”
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या बाबतीत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी सांगितले की, “रहिवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही आमची प्राथमिकता आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत की, योग्य तपासणी करून प्रत्यक्ष रहिवाशांच्या नावे नोंदी करण्यात याव्यात.” त्यांच्या या निर्णयामुळे संगमनेरमधील स्थानिक नागरिकांमध्ये आनंदाची लाट पसरली आहे.
संगमनेरमधील जमिनीच्या हक्कासाठी चाललेल्या या प्रक्रियेमुळे शासनाच्या नागरिक हितदक्ष धोरणाची प्रचिती येते. सत्यजीत तांबे यांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे हा मुद्दा उच्चस्तरावर नेण्यात यश मिळाले आहे.