अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासासाठी स्वतंत्र आयोगाची आमदार तांबे यांची मागणी
विधानसभेत ठोस सूचना देत आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर भाष्य
मुंबई, ४ जुलै : अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या स्वतंत्र आयोगाच्या स्थापनेसंदर्भातील विधेयकावर आज विधानसभेत चर्चा झाली. यावेळी अपक्ष आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या विधेयकाला पाठिंबा देताच, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक महत्त्वाच्या सूचना केल्या. आदिवासी समाजाच्या मूलभूत समस्यांवर प्रकाश टाकत तांबे यांनी स्पष्ट केले की, “जल, जंगल आणि जमीनवर अधिकार असलेला हा समाज देशाचा खरा मूळनिवासी आहे, पण त्याचा विकास अजूनही अर्धवट आहे.”
आदिवासी भागातील अवस्था दयनीय, निधीचा अपव्यय थांबवला पाहिजे:
आमदार तांबे यांनी आपल्या भाषणात नंदुरबार, धुळे, नाशिक आणि नगर सारख्या जिल्ह्यांतील आदिवासी समुदायाच्या कठीण जीवनाचा उल्लेख केला. “आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांची सद्यस्थिती शोचनीय आहे. हजारो कोटी रुपयांचा निधी खर्च होत असूनही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि रहिवासी सुविधा उपलब्ध नाहीत,” असे ते म्हणाले. त्यांनी यावर उपाय म्हणून सुचवले की, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केवळ अनुभवावर न करता, त्यांच्यात आदिवासी समुदायाच्या विकासाबद्दलची प्रतिबद्धता पाहिली पाहिजे.
आयोगाला भ्रष्टाचारविरोधी अधिकार हवे:
तांबे यांनी या संदर्भातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला – “निधीचा अपव्यय आणि ठेकेदारांच्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण.” त्यांच्या मते, “फक्त तक्रारी ऐकणे आणि चौकशी करणे यापुरते आयोगाचे कार्य मर्यादित नसावे. त्याला भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई करण्याचे अधिकार मिळाले पाहिजेत, कारण निधीचा गैरवापर हा समाजाच्या हिताची बाटचाल करणारा गंभीर गुन्हा आहे.”
१८ पगड जाती-जमाती आणि १२ बलुतेदार हे अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ:
आपल्या भाषणात तांबे यांनी महाराष्ट्र आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील अनुसूचित जाती-जमातींच्या योगदानाकडे लक्ष वेधले. “मोठमोठ्या उद्योगांपेक्षाही १८ पगड जाती-जमाती आणि १२ बलुतेदार समाजाचे योगदान महत्त्वाचे आहे. या लोकांच्या कष्टांवरच देशाची अर्थव्यवस्था उभी आहे. म्हणूनच त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची निर्मिती गरजेची आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सिर्फ हंगामा खड़ा करना इसका मकसद नहीं होना चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए ! असे त्यांनी म्हटले आहे “याचा उद्देश केवळ राजकीय हंगामा निर्माण करणे नसून, समाजात मूलगामी बदल घडवून आणणे हा असावा.” त्यांनी हा संदेश सोशल मीडियावरही स्पष्टपणे मांडला आहे.
आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर तांबे यांनी मांडली ठोस भूमिका:
सत्यजीत तांबे यांनी या विधेयकाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रश्नांवर एक व्यापक आणि कार्यक्षम यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज भारावून सांगितली. त्यांच्या या ठोस सूचना आणि विचारांमुळे आदिवासी समाजाच्या हिताची चर्चा राष्ट्रीय पातळीवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आता, हे विधेयक केवळ कागदोपत्री न राहता, प्रत्यक्षात या समुदायाच्या जीवनात बदल घडवून आणेल याची अपेक्षा समाजातील सर्व घटकांनी व्यक्त केली आहे.