शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना मोफत वीज देण्याची आ. सत्यजीत तांबे यांची मागणी

महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत सध्या ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांना मोफत वीज पुरवली जाते. मात्र, विधान परिषदेचे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या योजनेच्या निकषांमध्ये सुधारणा करून १५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांनाही मोफत वीज देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळू शकेल.

शेतकऱ्यांच्या गरजांनुसार योजनेत बदलाची गरज:
सध्या राज्यातील ४४ लाख ३ हजार शेतकऱ्यांना ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांसाठी मोफत वीज पुरवली जात आहे. मात्र, आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सांगितले की, राज्यातील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकरी ७.५ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेचे कृषीपंप वापरतात. अशा परिस्थितीत, विद्यमान योजनेत या शेतकऱ्यांचा समावेश नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी वंचित राहतात. त्यामुळे योजनेच्या निकषांमध्ये सुधारणा करून १५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांना मोफत वीज देण्यात आली, तर अधिक शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळू शकेल.

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर सकारात्मक प्रभाव:
सत्यजीत तांबे यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी योजनेच्या निकषांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. कृषीपंपाचा वापर शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन शेतीव्यवसायात महत्त्वाचा असतो. जर १५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांना मोफत वीज पुरवली गेली, तर शेतकऱ्यांच्या विजेच्या खर्चात लक्षणीय घट होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल.

राज्य सरकारकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा:
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे आणि त्यांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. योजनेच्या निकषांमध्ये सुधारणा करून अधिक शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळाल्यास, त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल. या योजनेच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्याच्या मागणीला शेतकऱ्यांच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळत आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ७.५ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेचे कृषीपंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक ओझे पडते. त्यामुळे योजनेच्या निकषांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

राज्य सरकारकडून या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्याची शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून योजनेच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्यास, त्याचा राज्यातील शेतीक्षेत्रावर सकारात्मक प्रभाव पडेल आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योजनेच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्याच्या मागणीला राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा आमदार सत्यजीत तांबे यांनी व्यक्त केली आहे.