आश्वी बुद्रुक येथील नवीन अप्पर तहसील कार्यालयाचा प्रस्ताव रद्द करा -आमदार सत्यजित तांबे यांची विधानपरिषदेत आक्रमक मागणी.

अहिल्यानगर : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यात आश्वी बुद्रुक येथे नवीन अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाकडून सादर करण्यात आला असून, याला तालुक्यातील जनतेसह आमदार सत्यजीत तांबे (Satyajit Tambe) यांनीही विरोध केला आहे. आमदार तांबे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आक्रमकपणे हा मुद्दा उपस्थित करून हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे संगमनेर तालुक्याला तोडण्याचा कुटील डाव असून, यामुळे नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागणार असल्याचे आ. तांबे यांनी स्पष्ट केले.

जनभावनेला आ. तांबेंची साथ :
आश्वी बुद्रुक येथे नवीन अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला संगमनेर तालुक्यातील नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, या कार्यालयाची स्थापना करणे हे सोयीचे नसून, अनेक गावांतील लोकांसाठी ते गैरसोयीचे ठरणार आहे. या कार्यालयाला जोडण्यात येणाऱ्या गावातील नागरिकांना शहर ओलांडून २०-२५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या आश्वी बुद्रुकला जावे लागणार असल्याने, त्यांचा वेळ आणि पैसा वाया जाणार आहे. आमदार सत्यजीत तांबें यांनी हाच मुद्दा उपस्थित करत सभागृहात या प्रस्तावाला रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

आमदार सत्यजित तांबे यांनी स्पष्ट केले की, “प्रशासनाने जनतेच्या सोयीसुविधांचा विचार न करता हा प्रस्ताव तयार केला आहे. यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होणार आहे, त्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागणार आहे. हा प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणाचा उत्तम नमुना आहे म्हणून हा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करण्यात यावा.”

नागरिकांची नाराजी, प्रशासनावर आरोप:
संगमनेर तालुक्यातील नागरिकांनी या प्रस्तावावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाने जनतेच्या सोयीसुविधांचा विचार न करता हा प्रस्ताव तयार केला आहे. यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होणार असून, त्यांचा वेळ आणि पैसा वाया जाणार आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, “या प्रस्तावामुळे आमच्यावर अन्याय होत आहे. प्रशासनाने आमच्या समस्यांचा विचार केला पाहिजे.”

पुढील कृती कोणती?
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात या प्रस्तावाला रद्द करण्याची मागणी केली असली तरी, प्रशासनाची याबाबत कोणती भूमिका असेल, हे पाहणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या गैरसोयी लक्षात घेऊन प्रशासनाने या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणातील पुढील घडामोडी लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. जनतेच्या विरोधाला आमदारांचा पाठिंबा असल्याने, प्रशासनाची पुढील कृती निर्णायक ठरणार आहे.