आमदार तांबे यांच्या प्रयत्नांना यश; प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कासाठी सरकारचे निर्णायक पाऊल

मुंबई, १ जुलै : अखेर दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षानंतर महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या अंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या विशेष पदभरतीच्या प्रक्रियेला गती मिळत आहे. २००७ नंतर अडखळलेली ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, यासाठी आता १५ ऑगस्ट २०२५ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान विद्यापीठाने प्रकल्पग्रस्तांवर लादलेल्या काही अन्यायकारक आणि जाचक अटींमुळे पुन्हा एकदा प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विधानपरिषद आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सरकारसमोर ठाम मागणी मांडली

प्रकल्पग्रस्तांच्या भरतीचा इतिहास आणि सध्याची स्थिती:
२००७ साली तत्कालीन कृषी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वात प्रकल्पग्रस्तांसाठी विशेष भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. त्यानंतर अनेक वर्षे ही प्रक्रिया ठप्प पडली होती. अलीकडेच या प्रक्रियेला पुन्हा सुरुवात करण्यात आली असली तरी, विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांवर अनेक अटी घातल्या आहेत. यामुळे प्रकल्पग्रस्त समुदायात रोष निर्माण झाला आहे.

मंत्रालयातील बैठक आणि सत्यजीत तांबे यांची मागणी:
या संदर्भात काल मंत्रालयात एक महत्त्वाची बैठक झाली, ज्यात राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत भरती प्रक्रियेचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या नेते सत्यजीत तांबे हे सुद्धा उपस्थित होते. त्यांनी या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांवर लादल्या जाणाऱ्या अन्यायकारक अटींविरुद्ध मोठ्याच प्रभावी पद्धतीने आवाज उठवला.

सत्यजीत तांबे यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, “प्रकल्पग्रस्त समुदाय आधीच विस्थापन आणि आर्थिक संकटांना तोंड देत आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना नोकरी मिळण्यासाठी अडचणी निर्माण करणे हा एक प्रकारचा अन्यायच आहे. म्हणून, कोणतीही अट न लावता सर्व पात्र प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे.”

मंत्र्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद :
आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या या मागणीला मंत्री मंडळाच्या स्तरावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी संबंधित विभागाला १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत संपूर्ण भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचबरोबर, प्रकल्पग्रस्तांवर लादल्या जाणाऱ्या अनावश्यक अटी काढून टाकण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्त समुदायात आशेचा संचार झाला आहे. सरकारच्या या पावलाचे सर्वत्र स्वागत करण्यात आले आहे.आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या निर्णयाला “प्रकल्पग्रस्तांच्या संघर्षाचा विजय” म्हणून संबोधले आहे. ते म्हणाले, “हे फक्त एक नोकरीचा प्रश्न नाही, तर प्रकल्पग्रस्तांच्या स्वाभिमानाचा प्रश्न आहे. आमचा संघर्ष येथे संपत नाही, तर आम्ही प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीच्या हक्कासाठी लढत राहू.”
अशाप्रकारे, सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्त समुदायाला न्याय मिळण्याची चांगली शक्यता निर्माण झाली आहे. तथापि, ही प्रक्रिया अखेरपर्यंत यशस्वी होईल याची खात्री होईपर्यंत सत्यजीत तांबे सारख्या नेत्यांचे लक्ष यावर केंद्रित राहणार आहे.