स्मार्ट सिटी योजनेला आर्थिक झटका: केंद्राचा निधी बंद, महापालिकांवर वाढलेला भार

२९ मार्च, महाराष्ट्र: २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील १०० शहरांना ‘स्मार्ट सिटी’ बनवण्याच्या महत्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेच्या सुरुवातीला मोठ्या गाजावाजासह शहरांची निवड करण्यात आली होती. प्रत्येक शहराला केंद्र सरकारकडून निधी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. नागपूर, पुणे, भोपाळ, सूरत यासारख्या शहरांना या योजनेतर्फत प्राधान्य देण्यात आले होते.
पण आज, २०२५ च्या मार्च महिन्यात या योजनेची मुदत संपत असताना, अनेक शहरांमधील प्रकल्प अजूनही अर्धवट आहेत. केंद्र सरकारने निधी देण्यास नकार दिल्यामुळे, आता ही जबाबदारी स्थानिक महापालिकांवर सोपविण्यात आली आहे. नागपूर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (NSCL) कडून चालवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांना आता नागपूर महानगरपालिकेकडे (NMC) हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

निधीची अडचण:
स्मार्ट सिटी मिशनची मुदत ३१ मार्च २०२५ रोजी संपत आहे. आणि त्यातच केंद्र सरकारने नवीन निधी मंजूर करण्यास नकार दिला आहे. याचा अर्थ असा की, जे प्रकल्प अजूनही पूर्ण झाले नाहीत, त्यांना पुढे नेण्यासाठी आता राज्य शासन किंवा महापालिकांवर अवलंबून राहावे लागेल.
नागपूरमधील पूर्व भागातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पांमध्ये अनेक योजना प्रलंबित आहेत. यात स्मार्ट रस्ते, सायकल ट्रॅक, जलव्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक यासारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांच्या पूर्ण होण्याची शक्यता आता कमी दिसत आहे, कारण महापालिकेकडे पुरेसा निधी नाही.

महापालिकांसमोरील आव्हाने:
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आता स्वतःच्या निधीतून हे स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प पूर्ण करावे लागतील. यामुळे अनेक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पहिली समस्या म्हणजे आर्थिक बाजू. महापालिकांच्या बजेटमध्ये या प्रमाणातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसतो. त्यामुळे करवाढ किंवा कर्जाचा अवलंब करावा लागू शकतो. दुसरी समस्या म्हणजे तांत्रिक कौशल्याची. स्मार्ट सिटीच्या स्मार्ट टेक्नॉलॉजी, ट्रॅफिक मॅनेजमेंटसारख्या प्रकल्पांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि विशेषज्ञांची गरज असते. महापालिकांकडे असे तज्ञ नसल्यास, प्रकल्पांची गुणवत्ता कमी होण्याची शक्यता आहे. तिसरी समस्या म्हणजे प्रशासकीय अडचणी. केंद्र आणि राज्य योजनांच्या तुलनेत स्थानिक स्तरावर कामाची गती मंद असते. यामुळे प्रकल्पांच्या पूर्ण होण्याच्या वेळेत लांबणीवाढ होऊ शकते.

देशभरातील सध्यस्थिती:
नागपूर हे फक्त एक उदाहरण आहे. इतर शहरांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. उदाहरणार्थ, लखनौ, भोपाळ, कोची, पटना, कोलकाता यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये 50% पेक्षा कमी प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. उत्तर प्रदेशमधील 10 स्मार्ट सिटीपैकी 7 मध्ये प्रकल्पांची प्रगती मंद आहे.

काही शहरांनी यात यश मिळवले आहे. सूरत, इंदूर यांसारख्या शहरांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांमध्ये चांगली प्रगती केली आहे. सूरतमध्ये 90% प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, तर इंदूरने घनकचरा व्यवस्थापनात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाव कमावले आहे. पण बहुतांश ठिकाणी प्रकल्पांची स्थिती समाधानकारक नाही.

भविष्यातील दिशा:
या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी काही उपाय आहेत पहिला मार्ग म्हणजे राज्य सरकारांनी स्वतःच्या निधीतून या प्रकल्पांना पाठिंबा देणे. दुसरा मार्ग म्हणजे खाजगी क्षेत्राची भागीदारी (PPP मॉडेल) वाढवणे. तिसरा मार्ग म्हणजे नागरी सहभाग वाढवून, स्थानिक स्तरावर प्रकल्पांची मागणी करणे.
केंद्र सरकारने AMRUT 2.0 सारख्या नवीन योजना सुरू केल्या आहेत. पण स्मार्ट सिटी मिशनसारखा मोठा फंडिंग मॉडेल आता उपलब्ध नाही.

स्मार्ट सिटी मिशनच्या काही शहरांमध्ये चांगले परिणाम दिसत आहेत. पण बहुतांश ठिकाणी ही योजना अपूर्ण आहे. निधीच्या अभावामुळे आता ही जबाबदारी स्थानिक संस्थांवर पडली आहे. जर महापालिका या आव्हानाला तोंड देऊ शकल्या, तरच हे प्रकल्प यशस्वी होतील. नाहीतर, ‘स्मार्ट सिटी’ ही फक्त एक घोषणाच राहील.