लोकसभेत वक्फ (सुधारणा) विधेयक मंजूर: ऐतिहासिक निर्णयाने पारदर्शकतेला चालना

३ एप्रिल, नवी दिल्ली : सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. काल या अधिवेशनात वक्फ संशोधन विधेयक सादर करण्यात आले होते. अखेर मध्यरात्री उशिरा या विधेयकावर लोकसभेत मतदान पार पडले. वक्फ सुधारणा विधेयक अखेर मंजूर झाले आहे. विधेयकाच्या बाजूने २८८ तर विरोधात २३२ मते पडली. आज हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.लोकसभेत वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक मध्यरात्री दीड वाजता मंजूर करण्यात आलं आहे. १४ तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक मध्यरात्री लोकसभेत मंजूर करण्यात आल्याचे पाहायला मिळाले. वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या समर्थनात २८८ मतं पडल्यानंतर वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्याचं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी जाहीर केलं. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी काल लोकसभेत वक्फ संशोधन विधेयक सादर केलं होतं. काल मध्यरात्री अडीच वाजेपर्यंत लोकसभेचं कामकाज सुरू होतं.

दरम्यान, वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आल्यानंतर आता राज्यसभेत हे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आल्यानंतर अमित शाह आणि पीयूष गोयल यांच्यात यासंदर्भात एक बैठक झाली. राज्यसभेत वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक सादर करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.

वक्फ व्यवस्थेतील मूलभूत बदल:
वक्फ ही इस्लामिक प्रथा आहे जिथे कोणीही आपली मालमत्ता, जमीन, इमारत, पैसा इत्यादी धार्मिक किंवा समाजोपयोगी कार्यासाठी दान करू शकतो. हे दान कायमस्वरूपी असते, म्हणजे एकदा दान केलेली मालमत्ता परत घेता येत नाही. उदा. जर एखाद्याने शाळा किंवा मशिदीसाठी जमीन दिली, तर ती मालमत्ता अल्लाहची मालमत्ता मानली जाते आणि ती फक्त त्याच उद्देशाने वापरली जाऊ शकते.
भारतामध्ये 1954 मध्ये वक्फ कायदा लागू झाला. त्यानंतर अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आणि सध्या अस्तित्वात असलेला 1995 चा वक्फ कायदा आहे. आता 2025 मध्ये सरकार नवीन सुधारणा प्रस्तावित करत आहे.

या विधेयकामुळे वक्फ बोर्डाच्या रचनेत मूलभूत बदल केले गेले आहेत. आतापर्यंत वक्फ बोर्डावर फक्त मुस्लिम सदस्यच नियुक्त केले जात होते. नव्या कायद्यानुसार आता आठ सदस्यीय बोर्डमध्ये किमान दोन गैर-मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक झाले आहे. तसेच गैर-मुस्लिम व्यक्तीला बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारीही नेमता येईल.

वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात सरकारचा वाढता हस्तक्षेप:
सध्या वक्फ मालमत्तेसंबंधीचे वाद वक्फ ट्रिब्युनलमध्ये सोडवले जातात. नव्या कायद्यानुसार हा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना किंवा राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना दिला जाणार आहे. यामुळे सरकारचा वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनावर थेट नियंत्रण वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
वक्फ बोर्डाकडे सध्या देशभरात सुमारे ९.४ लाख एकर जमीन आणि ८.७ लाख इतर मालमत्ता आहेत. या मालमत्तेचे एकूण मूल्य अंदाजे १.२ लाख कोटी रुपये इतके आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत या मालमत्तेच्या गैरव्यवस्थापनाबद्दल आणि भ्रष्टाचाराबद्दल तक्रारी वाढल्या आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार हा कायदा या समस्यांवर मात करण्यासाठी आवश्यक आहे.

विधेयकारील विविध मतप्रवाह:
या विधेयकाला विविध मुस्लिम संघटनांकडून मिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत. जमियत हिमायत उल इस्लाम या संघटनेने या विधेयकाला पाठिंबा दर्शविला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष कारी अबरार जमाल यांनी म्हटले आहे की, “वक्फ मालमत्तेवर कब्जा करणाऱ्या माफियांविरुद्ध हा कायदा उपयुक्त ठरेल.”

तर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि काँग्रेस पक्ष यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. त्यांच्या मते हा कायदा मुस्लिम धार्मिक स्वायत्ततेवर हल्ला आहे आणि धार्मिक ध्रुवीकरण वाढवण्याचा प्रयत्न आहे.

सरकारचे स्पष्टीकरण:
केंद्र सरकारने या विधेयकाचे समर्थन करताना स्पष्ट केले आहे की, “हा कायदा फक्त पारदर्शकता आणि व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आहे. वक्फ मालमत्तेचा योग्य वापर समाजहितासाठी होणे गरजेचे आहे.” सरकारच्या म्हणण्यानुसार गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश केल्याने बोर्डाच्या कामकाजात अधिक समतोल येईल.

लोकसभेत मंजूर झालेले हे विधेयक आता राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. तेथील चर्चेनंतर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा कायदा अंमलात येईल. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात मोठा बदल घडेल अशी अपेक्षा आहे.

वक्फ सुधारणा विधेयक हे भारतातील मुस्लिम धार्मिक मालमत्तेच्या व्यवस्थापनातील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. समाजकल्याण, पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकतेसाठी हा कायदा उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीवरच याचे खरे यश अवलंबून आहे.