माणसांप्रमाणे आता जमिनींनाही मिळणार भू-आधार क्रमांक मिळणार

मुंबई, ७ फेब्रुवारी महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील सर्वात गुंतागुंतीच्या आणि दीर्घकाळ सोडवण्यात न आलेल्या प्रश्नांपैकी एक म्हणजे शेतजमिनींच्या नकाशा आणि ७/१२ उताऱ्यांमधील विसंगती. ही विसंगती शेतकऱ्यांसाठी वाद, प्रलंबित कर्जप्रक्रिया आणि सरकारी योजनांपासून वंचित राहण्याचे कारण ठरत आली आहे. आता या समस्येकडे एका ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णयाद्वारे सरकारने गंभीरपणे लक्ष पुरवले असून, महाराष्ट्रातील प्रत्येक भूखंडाला माणसांच्या आधार कार्डाप्रमाणेच एक अद्वितीय ओळख क्रमांक, ‘भू-आधार’ (ULPIN) देण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकडे लक्ष वेधल्यानंतर आणि त्यांच्या सूचनेनुसार, राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

महसूल विभागाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश शतकानुशतके जुन्या पडलेल्या जमीन महसूल रेकॉर्डचे आधुनिकीकरण करणे हा आहे. राज्यात १८९० ते १९३० या काळात झालेल्या पहिल्या भूमापनानंतर, जमिनीच्या खरेदी-विक्री, वारसा हक्क आणि वाटणीमुळे अवघ्या शंभर वर्षांत सुमारे दोन कोटी बारा लाखाहून अधिक नवे पोटहिस्से निर्माण झाले आहेत. मात्र, या सर्व पोटहिश्शांची प्रत्यक्षात मोजणी झाली नसल्याने, सरकारी दप्तरातील नकाशे आणि प्रत्यक्षातील जमीन यात मोठ्या प्रमाणात तफावत राहिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा, बँक कर्ज, सबसिडी यासारख्या आवश्यक सुविधा मिळण्यात अनेक अडचणी येत आल्या आहेत आणि जमिनीच्या मालकीवरून होणारे वाद कोर्टात चिरफाड्या घेत आहेत.

ही दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी आता ‘पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प’ सुरू करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत, प्रत्येक भूखंडाचे सध्याचे सीमांकन करून त्याचा नकाशा तयार केला जाईल आणि त्याचे डिजिटलायझेशन केले जाईल. प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला एक अद्वितीय भूखंड ओळख क्रमांक (यूएलपीआयएन) नियुक्त केला जाईल, जो त्या जमिनीचे भौगोलिक स्थान, क्षेत्रफळ, मालकीचा इतिहास आणि इतर सर्व कागदपत्रे यांच्याशी डिजिटल पद्धतीने लिंक केलेला असेल. हाच क्रमांक ‘भू-आधार’ म्हणून ओळखला जाणार आहे. यामुळे शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांसाठी जमिनीची सर्व माहिती एकाच क्रमांकावर एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल. ही संकल्पना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली राबविली जाणार असून, ती देशभरातील जमीन रेकॉर्डच्या आधुनिकीकरणाचा एक भाग आहे.

या संपूर्ण प्रकल्पासाठी अंमलबजावणीची जबाबदारी कुशलतेने पार पाडण्यासाठी तीन स्तरांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. राज्य स्तरावर, अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मार्गदर्शक समिती काम करेल. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात आणि तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत, ज्या या कामाचा साप्ताहिक आढावा घेतील. या मोठ्या प्रमाणावरील सर्वेक्षण कामासाठी खासगी सर्वेक्षण संस्थांना देखील सहभागी करून घेण्यात येणार आहे, ज्यामुळे कामाची गती व गुणवत्ता राखली जाईल.
भू-आधार प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे अनेक आणि दूरगामी आहेत. सर्वप्रथम, जमिनीचे क्षेत्र आणि सीमा स्पष्ट झाल्यामुळे शेजारी शेतकऱ्यांमधील सीमा विवाद मोठ्या प्रमाणात कमी होतील. दुसरे म्हणजे, केवळ कागदोपत्री ७/१२ ऐवजी आता प्रत्यक्ष जमिनीचा अचूक डिजिटल नकाशा उपलब्ध होईल. हे पीक विमा, नुकसान भरपाई आणि बँक कर्जाच्या प्रक्रियेस अत्यंत गतिमान आणि पारदर्शक बनवेल. शिवाय, जमिनीचे व्यवहार, जसे की खरेदी-विक्री किंवा भाडेपट्टा, यापूर्वीची मोजणीची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण होऊ शकेल, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराची संधी कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचा वेळ व पैसा वाचेल.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिजिटल इंडिया आणि ई-गव्हर्नन्सला दिलेल्या चालना अंतर्गत हा प्रकल्प महत्त्वाचा टप्पा ठरावा अशी अपेक्षा आहे. तर, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर व्यक्तिगत लक्ष केंद्रित केले असून, ते सतत या बाबतीत मार्गदर्शन करत आहेत. त्यांच्या मते, हा केवळ तांत्रिक बदल नसून, शेतकऱ्यांच्या जीवनातील अडचणी दूर करणारा आणि त्यांना सक्षम बनवणारा सामाजिक-आर्थिक बदल आहे.

शेवटी, हा भू-आधार प्रकल्प केवळ महसूल रेकॉर्डचे डिजिटलायझेशन नसून, महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्रात पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि न्याय्यता आणणारा एक मूलभूत बदल आहे. जमिनीच्या मालकीच्या वादांवर बिंदू ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासह आधुनिक सुविधा पुरवण्यासाठी हा प्रकल्प एक आधारस्तंभ ठरू शकेल. या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्र देशातील इतर राज्यांसाठही एक आदर्श ठरेल अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे.