१५ वर्षाच्या वाहनांचं काय करायचं ठरलं; १ एप्रिलपासून नवा नियम लागू होणार

केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयाने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि प्रदूषण रोखण्याच्या उद्देशाने मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्तीची अधिसूचना जारी केली आहे. वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठी भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत १५ वर्षांहून अधिक जुन्या सर्व शासकीय वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. यामध्ये रजिस्ट्रीमध्ये नूतनीकरण केलेल्या कारचाही समावेश असेल. या सर्व गाड्या नोंदणीकृत भंगार केंद्रावर नष्ट केल्या जातील. केंद्र सरकारचा हा नवा आदेश १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे. केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, नगरपालिका, राज्य परिवहन महामंडळ, शासकीय स्वायत्त संस्थेच्या मालकीच्या सर्व १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना भंगारात काढावे लागणार आहे. परंतु या नियमातून सैन्याच्या वाहनांना वगळण्यात आले आहे.
या नवीन नियमाच्या अंमलबजावणीनंतर, केंद्र सरकारची वाहने, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारची वाहने, महामंडळांची वाहने, सार्वजनिक उपक्रम, राज्य परिवहन वाहने, सार्वजनिक उपक्रम आणि सरकारी अनुदानित संस्थांची वाहने जी १५ वर्षांपेक्षा जुनी आहेत त्या भंगारात जाणार आहे. या वाहनांमध्ये लष्कराच्या कोणत्याही वाहनाचा समावेश केला जाणार नाही. हा नवीन नियम १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होणार आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने एक मसुदा जारी केला होता ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे वापरण्यात येणारी १५ वर्षे जुनी वाहने स्क्रॅप करणे आवश्यक असल्याचं म्हटलं होत. हा नियम सर्व महामंडळ आणि परिवहन विभागाच्या बस आणि वाहनांना लागू होणार होता. त्यावर सरकारने सूचना आणि हरकतींसाठी ३० दिवसांची मुदत दिली होती आणि आता हा नियम लागू होणार आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सांगितले होते की १५ वर्षांहून अधिक जुनी सरकारी वाहने भंगारात टाकण्याची आम्ही तयारी करत आहोत. त्यानुसार त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदो यांच्या मार्गदर्शनाखाली या नियमाशी संबंधित फाइलवर स्वाक्षरी केली होती. ज्याचा सर्व राज्य सरकारं देखील अवलंब करतील. दरम्यान हा नियम लागू झाल्यानंतर रस्त्यांवरून बरीच सरकारी जुनी वाहनं गायब झाल्याचं दिसणार आहे. प्रत्येक शहराच्या केंद्रापासून १५० किमीच्या आत किमान एक ऑटोमोबाईल स्क्रॅपिंग सुविधा विकसित करण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे. यासोबतच ते म्हणाले की, संपूर्ण दक्षिण आशियाई प्रदेशाचे वाहन स्क्रॅपिंग हब बनण्याची क्षमता देशात आहे.