OBC Reservation

नाशिक,दि.६ मे :- राज्यातील महानगरपालिका,जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती,नगरपालिका यासह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पुढील चार महिन्यात घेण्यात याव्यात. तसेच यासाठी सन २०२२ पूर्वी लागू असलेली ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम…

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षण प्रकरण (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वेच्च न्यायालय (Supreme Court) येत्या 10 मे रोजी या खटल्यावर निर्णय…

संसदेत अचूक असणारा डेटा कोर्टात सदोष कसा होतो? - खा. सुप्रिया सुळे ओबीसींचे आरक्षण कायम रहावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डाटा मागितला आहे. याबाबत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. परंतु केंद्र…

पुणे | सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतचा महाराष्ट्र राज्य सरकारचा अध्यादेश मसुदा रद्द केला. हा अध्यादेश (OBC Reservation ordinance) माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सांगण्यावरून राज्य सरकारने काढला…

'पवार कुटुंब राज्यातील OBC समाजाचा कर्दनकाळ' : पडळकरांची घणाघाती टीका... स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारांना ओबीसी आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीमुळे…

ओबीसी आरक्षणावरील सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय अतिशय क्लेशदायक - ना. छगन भुजबळ राज्य सरकारचे ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र या प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाने आज दिलेला निकाल हा अतिशय क्लेशदायक आहे, अशी खंत…

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (Maharashtra Local Body Elections) ओबीसी उमेदवारांना 27 टक्के आरक्षण (OBC Reservation) देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ​​महाराष्ट्र सरकारला…