OBC Political Reservation

नाशिक, ८ मे: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी (अन्य मागासवर्गीय) समुदायासाठी २७% राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक ठरला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ओबीसी समाजासह भटक्या-विमुक्त समाजाच्या…

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षण प्रकरण (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वेच्च न्यायालय (Supreme Court) येत्या 10 मे रोजी या खटल्यावर निर्णय…

मुंबई | इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही शासनाची भूमिका असून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार…

संसदेत अचूक असणारा डेटा कोर्टात सदोष कसा होतो? - खा. सुप्रिया सुळे ओबीसींचे आरक्षण कायम रहावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डाटा मागितला आहे. याबाबत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. परंतु केंद्र…

पुणे | सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतचा महाराष्ट्र राज्य सरकारचा अध्यादेश मसुदा रद्द केला. हा अध्यादेश (OBC Reservation ordinance) माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सांगण्यावरून राज्य सरकारने काढला…