OBC

नाशिक,दि.६ मे :- राज्यातील महानगरपालिका,जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती,नगरपालिका यासह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पुढील चार महिन्यात घेण्यात याव्यात. तसेच यासाठी सन २०२२ पूर्वी लागू असलेली ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम…

१८ मार्च, मुंबई: राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान इतर मागासवर्गीय विकास व वित्त महामंडळाचे भाग भांडवल १ हजार कोटीने वाढविण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर वसंतराव नाईक विकास महामंडळाचे भाग…

मुंबई | इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही शासनाची भूमिका असून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार…

संसदेत अचूक असणारा डेटा कोर्टात सदोष कसा होतो? - खा. सुप्रिया सुळे ओबीसींचे आरक्षण कायम रहावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डाटा मागितला आहे. याबाबत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. परंतु केंद्र…

पुणे | सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतचा महाराष्ट्र राज्य सरकारचा अध्यादेश मसुदा रद्द केला. हा अध्यादेश (OBC Reservation ordinance) माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सांगण्यावरून राज्य सरकारने काढला…

'पवार कुटुंब राज्यातील OBC समाजाचा कर्दनकाळ' : पडळकरांची घणाघाती टीका... स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारांना ओबीसी आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीमुळे…