शिवनेरी हापूस आंब्याला जीआय (GI) मानांकन मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
किल्ले शिवनेरी, जुन्नर येथे आज शासकीय शिवजयंती मोठ्या उत्साहात आणि जल्लोषात साजरी करण्यात आली. शिवजयंतीच्या निमित्ताने राज्यातील कानाकोपऱ्यातून शिवप्रेमी किल्ले शिवनेरीवर आले होते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खा.संभाजीराजे छत्रपती, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री आदिती तटकरे या मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत शासकीय शिवजयंती संपन्न झाली. यावेळी गडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मठिकाणी पाळणा गाण्यात आला. त्यांनंतर ढोल ताशे आणि लेझीम पथकाने प्रात्यक्षिके व विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे सादरीकरण करण्यात आले.
याप्रसंगी शिवप्रेमींना उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी संबोधित केले. यावेळी बोलताना अजितदादा म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवन आणि महान कार्याचा परिचय नव्या पिढीला करून देण्यासाठी शासनामार्फत महाराष्ट्रातील गड किल्ल्यांचा विकास करण्यात येत आहे, त्यांच्या मूळ रचनेला धक्का न लावता हा वारसा जतन करण्यात येईल. महाराजांच्या कार्याची प्रेरणा नव्या पिढीला मिळावी यासाठी गडकिल्ल्यांचं संवर्धन करण्याची मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाची भूमिका असून यासाठी पुरातत्व, पर्यावरण, वन विभाग आदी विभागांमार्फत जुन्या बांधकाम रचनेला धक्का न लावता या वारसा स्थळांचं जतन करण्यात येईल.
राज्यात आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर शिवनेरी किल्ले संवर्धनासाठी २३ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यातून किल्ल्याच्या परिसरात विकासकामं सुरू आहेत. किल्ले रायगड संवर्धनासाठीही मोठ्या प्रमाणात निधी दिला असून अनेक विकासकामं तिथं सुरू आहेत. शिवजयंती ही मराठी माणसांच्या स्वप्नपूर्तीची जयंती आहे. यंदाही कोरोनाचं सावट असल्यामुळे किल्ल्यावर काही बंधनात जयंती साजरी करावी लागली. कोरोनाचं सावट कमी झाल्यावर सर्व निर्बंध खुले करण्याबाबत विचार केला जाईल. शिवाजी महाराजांनी जुन्नर येथील हापूस आंबा जपला. या आंब्याचं जतन करण्याचं काम सुमारे साडेतीनशे वर्षांपासून येथील शेतकऱ्यांनी केलं. त्याला भौगोलिक मानांकन (जी.आय.) मिळण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दिलेल्या २७ लाख रुपयांच्या निधीतून प्रयत्न केले जातील. भारतीय डाक विभागानं केलेल्या ‘जुन्नर रत्न’ या पोस्टकार्ड संचाच्या प्रकाशनाचा कार्यक्रम सुद्धा झाला. १५ सचित्र पोस्ट कार्डाच्या या संचात येथील किल्ले, जैवविविधता, पर्यटन स्थळं, मंदिरं आदींचा समावेश आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही कायमच राज्य शासनाची भूमिका आहे. मात्र घटनात्मक तरतुदीमुळे आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयानं घेतली आहे. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी शासनाचे सर्व ते प्रयत्न सुरू आहेत. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता हे आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री महोदयांचीही भेट घेऊन कायद्यात बदल करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याबाबत विनंती केली आहे. छत्रपती शिवरायांनी सर्व जातीधर्माच्या, पंथाच्या मावळ्यांना एकत्र करून स्वराज्य स्थापन केलं; त्यांचा तो वारसा जपत सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जायचं आहे. कोणतंही राजकारण न करता सर्वांना बरोबर घेऊन आपल्याला यातून मार्ग काढायचा आहे.