कृषी कायदा मागे घेण्याचे विधेयक काही मिनिटांत संसदेत कसे मंजूर झाले, जाणून घ्या या 10 गोष्टी

कृषी कायदा मागे घेण्यासाठीचे विधेयक राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले आहे. हे विधेयक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी दोन्ही सभागृहात मांडले होते, विधेयक मांडल्यानंतर काही मिनिटांतच ते मंजूरही झाले. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष या विधेयकावर चर्चेसाठी ठाम होते. चर्चेशिवाय हे विधेयक मंजूर करणे हे संसदेच्या परंपरेचे उल्लंघन असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. यादरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधी गटांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.

• संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सकाळी ११ वाजता सुरू झाले. लोकसभेचे कामकाज गदारोळाने सुरू झाले. काही वेळाने लोकसभेचे कामकाज 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
• केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी दुपारी 12 वाजता हे विधेयक लोकसभेत मांडले. हे विधेयक सादर झाल्यानंतर 4 मिनिटांत मंजूर करण्यात आले. त्याचवेळी विरोधकांनी विधेयकावर चर्चेची मागणी करत गदारोळ सुरूच ठेवला. यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब केले. 2 वाजता पुन्हा सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले, मात्र गदारोळामुळे ते जास्त काळ चालू शकले नाही. यानंतर सभागृहाचे कामकाज मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
• लोकसभेनंतर दुपारी 2 वाजता केंद्रीय मंत्र्यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले. काही मिनिटांतच हे विधेयक संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहातही मंजूर झाले. यादरम्यान विरोधी पक्षांचे खासदार विधेयकावर चर्चेची मागणी करत राहिले. मात्र त्यांची मागणी मान्य झाली नाही.
• लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले होते की, 1961 ते 2020 या कालावधीत संसदेत सविस्तर चर्चेनंतर 17 रद्दबातल विधेयके मंजूर करण्यात आली. आमची मागणी आहे की जेव्हा सरकारने कायदे रद्द करण्याचे विधेयक राज्यसभेत आणले तेव्हा त्यावर चर्चा व्हावी. ही संसदेची परंपरा आहे. राज्यसभेत जेव्हा हे विधेयक येईल तेव्हा आम्ही हा मुद्दा उपस्थित करू.
• काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, आज घरात नियमांची पायमल्ली केली जात आहे. चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर होईल अशी चर्चा होती पण सरकारला त्यावर चर्चा का करायची नाही? इतर अनेक विरोधी सदस्यही काही बोलत असल्याचे दिसले, मात्र गोंगाटात ते ऐकू येत नव्हते.
• शेतकरी कायदा मागे घेण्याची मागणी होत असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले. विरोधकांनी हीच मागणी केली होती मग आम्ही हे बिल परत घेत असताना गोंधळ का घातला. विरोधक विरोध का करत होते? ते मुद्दाम दंगा करत होते.
• त्याचवेळी शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांचे म्हणणे आहे की, हे प्रकरण अद्याप सुटलेले नाही. यापुढे एमएसपीचा मुद्दा आहे, पिकांच्या रास्त भावाचा मुद्दा आहे, 10 वर्षे जुन्या ट्रॅक्टरचा मुद्दा आहे, बियाणे बिलाचा मुद्दा आहे. सरकारने आमच्याशी चर्चा करावी. सरकारने आमच्याशी संपर्क साधला नाही.
• काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी माध्यमांना सांगितले की, सरकारने चुकीचे केले आहे. यापूर्वी हा कायदा रद्द करण्यासाठी आणलेल्या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा झाली होती. शेतकऱ्यांसाठी एमएसपी कायदा, आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई यांसारखे मुद्दे आम्हाला संसदेत मांडायचे होते. मात्र सरकारने आम्हाला संधी दिली नाही. हे भयंकर चुकीचे झाले आहे.
• अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी मीडियाशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की सरकार संसदेत प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देईल. सरकार प्रत्येक विषयावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचेही सांगण्यात आले. सरकारच्या धोरणांविरुद्ध आवाज उठवा पण सभागृहाची आणि वक्त्याची प्रतिष्ठा जपा.
• त्याचवेळी अधिवेशनापूर्वी बैठका घेऊन संसदेत अनेक मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची रणनीती विरोधी पक्षांनी आखली होती. अधिवेशनापूर्वी त्यांनी संसदेच्या आवारात घोषणाबाजीही केली होती.