गरीबी निर्देशांकात पहिल्या पाच राज्यांपैकी चार भाजपशासित राज्ये

गरीबी निर्देशांकात पहिल्या पाच राज्यांपैकी चार भाजपशासित राज्ये

नीती आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीमुळे भाजप शासित राज्यांसमोर अडचणी

नवी दिल्ली | नीती आयोगाने देशातील पहिला बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (एमपीआय) जारी केला आहे. या रिपोर्टवरून देशातील राजकीय पारा चांगलाच तापला आहे. आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत गरिबीच्या बाबतीत आघाडीवर असलेल्या पाच राज्यांपैकी चार भाजपशासित राज्ये आहेत. काही ठिकाणी भाजपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार आहे तर काही ठिकाणी भाजप आघाडीचे सरकार आहे. गरिबांच्या लोकसंख्येच्या बाबतीत उत्तर प्रदेशही आघाडीवर आहे.

NITI आयोगाने जारी केलेल्या निर्देशांकानुसार बिहारमधील 51.91 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आणि जेडीयू युतीचे दीड दशक जुने सरकार आहे, तर डिसेंबर 2019 पूर्वी भाजपशासित झारखंडमध्ये 42.16 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. देशातील सर्वात मोठे राज्य उत्तर प्रदेशमध्ये 37.79 टक्के लोक गरिबीत जगत आहेत.

2011 च्या जनगणनेनुसार, उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या 19.98 कोटी आहे. त्याची 37.79 टक्के लोकसंख्या म्हणजे 7.55 कोटी लोकसंख्या गरीब आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार बिहारची लोकसंख्या 10.4 कोटी आहे. त्याच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे 52 टक्के म्हणजेच 54 दशलक्ष लोकसंख्या दारिद्र्यात जगत आहे.

निर्देशांकात मध्य प्रदेश (36.65 टक्के) चौथ्या क्रमांकावर आहे, तर मेघालय (32.67 टक्के) पाचव्या स्थानावर आहे. मध्य प्रदेशात 2003 पासून (डिसेंबर 2018 ते मार्च 2020 वगळता) भाजपचे सरकार आहे आणि 2005 पासून शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री आहेत. त्याचबरोबर मेघालयमध्ये भाजपचे युतीचे सरकार आहे.