महानगरपालिका निवडणूक | पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रभाग रचना आराखडा लवकरच जाहीर होणार, सांख्यिकी अहवाल तयार!

पिंपरी | राज्य विधिमंडळाने इम्पीरियल डेटा मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव संमत केल्यानंतरही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण बाजूला ठेवत 46 प्रभागातील सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील लोकसंख्येची सुधारित माहिती पाठविण्याची सूचना केली आहे असा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. त्यामुळे दोन टप्प्यात निवडणुका होणार असून त्यात एक ते दीड महिना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महापालिकेने 6 जानेवारीपर्यंत सांख्यिकीय माहिती पूर्ण करायची आहे, त्यानंतर प्रारूप प्रभाग रचनेचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल. राज्यातील 22 महापालिकांच्या निवडणुका फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणार आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणावरून झालेल्या गदारोळामुळे निवडणुका वेळेवर होतील की नाही, याबाबत साशंकता आहे. राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनीही ‘इम्पीरियल डेटा’ मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. 6 जानेवारीला ‘डेटा’ सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत यासंदर्भात विधिमंडळाने ठरावही पारित केला आहे, मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम राबविण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ओबीसी आरक्षणाव्यतिरिक्त ‘डेटा’ पाठवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला 6 जानेवारीला ‘डेटा’ सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.

फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.      यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाकडे माहिती सादर केल्यानंतर 10 जानेवारीनंतर प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर हरकती व सूचना मागवून प्रभाग रचना निश्चित केली जाईल. त्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी लागणार असून, त्यानंतर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यावेळी 139 जागांवर निवडणूक होणार आहे. त्यापैकी 22 जागा एससी, 3 एसटी आणि 38 जागा ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट होणार आहेत. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील जागांची संख्या आता 114 वर पोहोचली आहे.

सर्वसाधारण महिला आरक्षणासाठी सोडत काढण्याच्या प्रक्रियेत बदल.                            जोपर्यंत राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे प्रमाण त्रिस्तरीय चाचणीद्वारे निश्चित करत नाही, तोपर्यंत नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी एकही जागा सोडली जाणार नाही. हे पाहता सर्व वॉर्डातील सर्वसाधारण महिला आरक्षणासाठी सोडती काढण्याच्या प्रक्रियेत बदल करण्यात आले आहेत. त्यासाठी अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकसंख्येसह अन्य सांख्यिकीय माहितीचा प्रस्ताव तयार करून तो राज्य निवडणूक आयोगाकडे 6 जानेवारीला सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे. 46 प्रभागातील सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागा निश्चित करण्यासाठी संबंधित माहिती मागविण्यात आली आहे.