परमबीरसिंहांना यापुढे कोणतेही संरक्षण नाही; न्यायालयाचा झटका!

“आम्ही आता तुम्हाला या पेक्षा अधिक संरक्षण देऊ शकत नाही” असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईचे निलंबीत पोलिस आयुक्त परमबीरसिंह यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला आहे. सिंग यांचा स्वत:च्याच पोलिस दलावर विश्वास नसणे ही जरा विचित्रच बाब आहे अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. महाराष्ट्र सरकारचा सीबीआयवर विश्वास नाही आणि परमबीरसिंह यांचा मुंबई पोलिसांवर विश्वास नाही हा सगळा डिस्टर्निंग प्रकार आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणात न्यायालयीन सुनावणीच्यावेळी परमबीरसिंग यांच्या वकिलांनी असा दावा केला की, महाराष्ट्राचे पोलिस परमबीरसिंह यांना विविध प्रकरणात कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यावर न्यायालयाने वरील टिप्पणी करत हा निर्णय दिला आहे.

सीबीआयच्यावतीने त्यांची बाजू मांडताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, राज्य सरकार या संबंधात असे काही निर्णय घेईल की त्यामुळे या केसच्या चौकशीत अवघड अडचणी निर्माण होऊ शकतील. यावेळी परमवीरसिंह यांच्या वकिलांनीही मुंबई पोलिस व राज्य सरकारवर आरोप करीत त्यांनी आमच्या अशिलांना विविध प्रकरणात अडकवून या चौकशीत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे असे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या आधी मुंबई पोलिसांना परमबीरसिंह यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यास अनुमती दिली होती परंतु न्यायालयाकडून त्यांच्या विरोधात कोणतेही आरोपपत्र दाखल करण्यास अनुमती देण्यात आली नव्हती. 22 नोव्हेंबर रोजीच्या सुनावणीत न्यायालयाने परमीबीरसिंह यांना अटक करण्यासही मनाई केली होती.